उल्हासनगर : बदलापूर शाळेतील दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी शाळेच्या दोन मुख्य ट्रस्टींना बुधवारी रात्री अटक केल्यानंतर त्यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने ट्रस्टींची २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका केली, मात्र न्यायालयाने या प्रकरणातील दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी ट्रस्टींना पुन्हा अटक करण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले आहेत. शुक्रवारी आरोपींना पोलीस कोठडीसाठी पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे पडसाद राज्यभर उमटले. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी हे प्रकरण तातडीने शाळेच्या ट्रस्टींना सांगितले होते, परंतु ट्रस्टींनी वेळेवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या घटनेतील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर झाल्यावर शाळेच्या दोन प्रमुख ट्रस्टींना अटक झाली नसल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत होता.

उल्हासनगर परिमंडळ-४ चे नवनियुक्त पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बदलापूर पोलीस आणि उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत शाळेचे ट्रस्टी उदय कोतवाल आणि तुषार आपटे यांना कर्जत येथून बुधवारी रात्री अटक केली. शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल यांना अटकेच्या वेळी उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला होता. त्यामुळे त्यांना मध्यरात्री उल्हासनगरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, गुरुवारी दुपारी त्यांना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर दोन्ही आरोपींना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले.

सरकारी वकील ॲड. अश्विनी भामरे-पाटील यांनी न्यायालयात सांगितले की, मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याची नियुक्ती आरोपी ट्रस्टींनी कोणतीही तपासणी न करता केली होती. तसेच, शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड केल्यामुळे गुन्ह्याच्या दिवशीचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध झाले नाही. आरोपींनी तीन वेळा नोटिसा दिल्यानंतरही पोलीस चौकशीसाठी हजर राहण्यास नकार दिला होता. यामुळे ते तपासात सहकार्य करत नसल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून, या प्रकरणातील अधिक चौकशीसाठी आरोपींना पोलीस कोठडी देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने केरळ आणि हिमाचल उच्च न्यायालयातील आदेशाचा संदर्भ देत सांगितले की, कलम २१ हे जामिनपात्र आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या *Children's Alliance vs. JS Harish* या प्रकरणाचा दाखला देत POCSO कायद्याच्या कलम १९, २०, २१ हे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले. या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हे जामिनपात्र असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्याचे कारण नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त केले. 

मात्र सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी यांनी न्यायालयात सांगितले की, या आरोपींवर POCSO कायद्यांतर्गत दुसऱ्या गुन्ह्याचे आणखी काही कलमं लावण्यात आली आहेत. या प्रकरणात पुढील तपास आवश्यक असून, CCTV फुटेजमध्ये छेडछाड झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी मिळणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने सरकारी वकिलांना या जामिनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा दिली. तसेच, दुसऱ्या गुन्ह्यात पोलिसांना दोन्ही आरोपींना पुन्हा अटक करण्याची परवानगी दिली. शुक्रवारी या प्रकरणात पोलिस कोठडीसाठी आरोपींना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.