पाशा पटेल

डोंगर खणा, पाणी अडवा आणि झाडे लावा, असे मी पहिल्या भागात सांगितले. दुसऱ्या भागात जग वाचवण्याच्या दोन ओळी मांडल्या. पहिली ओळ म्हणजे फॉसिल फ्युएलऐवजी बायोफ्युएलचा वापर आणि दुसरी म्हणजे ३३ टक्के हिरवळ. आता प्रश्न असा आहे की, झाडे लावायची, पण नेमकी कोणती?

आपल्या परंपरेत वड, पिंपळ आणि तुळशीला देवाचा दर्जा दिला आहे. आज गावोगावी वड टिकून आहेत, ते बहुतांश वटपौर्णिमेमुळे. महिलांना पूजेसाठी वड लागतो, म्हणून तो जतन केला गेला. अन्यथा तोही कधीच तोडला गेला असता. ही झाडे मोलाची आहेतच आणि ती लावलीही पाहिजेत. पण आज वड किंवा पिंपळ लावला, तर त्याला मोठे होण्यासाठी पंचवीस वर्षे लागतील. संकट इतके जवळ आले आहे की, पंचवीस वर्षे थांबायला आपल्याकडे वेळ नाही.

म्हणूनच आज लावायचे झाड अतिशय वेगाने वाढणारे हवे. एकदा लावलेले बांबूचे बेट पुढे अनेक वर्षे दरवर्षी उत्पन्न देत राहते आणि पुन्हा लागवड करण्याची गरज भासत नाही. ३३ टक्के हिरवळीचे उद्दिष्ट लवकर गाठायचे असेल, तर बांबूशिवाय दुसरा मार्ग मला दिसत नाही.

बहुतेक झाडांचा उपयोग प्रामुख्याने हिरवळ वाढवणे, कार्बन शोषणे आणि सावली देणे असा असतो. बांबूपासून जवळपास दोन हजार प्रकारच्या वस्तू तयार होतात. घरबांधणीसाठी साहित्य मिळते. बांबूपासून कापड, फर्निचर, कागद आणि बांधकाम साहित्यही तयार होते. माणसाच्या दैनंदिन गरजांसाठी लागणाऱ्या अनेक वस्तू बांबूपासून बनवता येतात. म्हणूनच मी म्हणतो की, बांबू म्हणजे पोलाद आहे, सिमेंट आहे, इंधन आहे आणि कार्बन क्रेडिटही आहे.

महाराष्ट्राने वाट दाखवली

बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी ७.०४ लाख रुपयांचे अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा दावा केला जातो. अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून सुमारे दहा हजार हेक्टर शेतजमिनीवर बांबूची लागवड झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ मंजूर केले. या धोरणांतर्गत दहा वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि पाच लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्यात १५ बांबू औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याचे नियोजन आहे. बांबू क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि लघुउद्योगांसाठी ३०० कोटी रुपयांचा व्हेंचर फंड ठेवण्यात आला आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ४,२७१ कोटी रुपयांचा बांबू विकास प्रकल्प राबविण्याचेही नियोजन आहे.

एक झाड, दोन्ही ओळी

बांबूचे वैशिष्ट्य असे की, तो पर्यावरण संवर्धनाच्या दोन्ही उद्दिष्टांना एकाच वेळी हातभार लावतो. तो हिरवळ वाढवतो, कार्बन शोषून घेतो आणि ऑक्सिजन सोडतो. तो कोळशालाही पर्याय ठरू शकतो. बांबूची उष्मांक क्षमता दगडी कोळशाच्या जवळपास आहे आणि तो जळल्यानंतर तुलनेने कमी राख उरते. शिवाय, बांबूपासून इथेनॉल, मिथेनॉल, पेलेट्स आणि इतर जैवइंधनेही तयार करता येतात.

पडीक जमिनीवरचे उत्तम पीक

पहिल्या भागात ज्या माळरानांची आणि बोडक्या डोंगरांची मी चर्चा केली, तिथे बांबूची लागवड उत्तम प्रकारे होऊ शकते. त्यासाठी बैलांची गरज नाही. मजूरही तुलनेने कमी लागतात. एकदा बांबूने मूळ धरले की, त्याला पाण्याची गरजही तुलनेने कमी भासते. नदीकाठी आणि ओढ्यांच्या कडेला लावलेला बांबू माती धरून ठेवतो आणि पाणी जमिनीत मुरण्यास हातभार लावतो.खड्डे खणून त्यात पावसाचे पाणी अडवले आणि त्या परिसरात बांबूची लागवड केली, तर दुष्काळ आणि तापमानवाढ या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी उपाययोजना करता येईल.

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोग