गणेशोत्सव जवळ आला असल्याने 'पीओपीचा' हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या वर्षी सुद्धा पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी कायम आहे. राज्य सरकारकडून त्यासाठी एक अस्थायी धोरण देखील तयार केलं आहे. राज्य सरकारने सोमवारी (7 ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबतची माहिती दिली आहे. याप्रकरणाची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली असून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उप सचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, पीओपीच्या समस्येवर राज्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण करणारे घटक पीओपीतून हटवून त्याद्वारे मूर्ती तयार करणे शक्य आहे की नाही, याबाबतचा आपला अहवाल तीन महिन्यांत राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

याशिवाय राज्य सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये जारी केलेले तात्पुरते धोरण कायमस्वरुपी लागू करायचे की बदलायचे, या मुद्द्यावर देखील ही समिती आपलं मत मांडणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने हे धोरण स्वीकारलं. सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे व्हावेत, यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज संस्था तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचं शपथपत्रात म्हटलं आहे.

गणेशोत्सव आता अवघ्या काही महिन्यावर येवून ठेपला आहे. असं असताना सर्व गणेशमंडळांना पीओपीच्या नियमांबद्दल मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 'प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस' ला पर्याय सुचवण्याबाबत अजून कोणतीही गाईडलाइन जाहीर झाली नाही. त्यामुळे मुंबईमधील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना या वर्षी चार फुटांवरील गणेशमूर्ती ही 'पीओपी'ची वापरता येणारअसून 4 फुटांखाली मूर्ती मात्र शाडूच्याच मातीची असणं बंधनकारक असणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून मूर्तीकार आणि मूर्ती विक्रेत्यांसाठी 'एक खिडकी' पद्धतीने ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

याशिवाय, मुंबई महानगरपालिकेने गणेश विसर्जन सोहळ्यात कोणतीही कमतरता भासू नये म्हूणन या वर्षी गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यावर्षी मुंबईमध्ये विसर्जनासाठी 308 कृत्रिम तलाव उभारण्यात येणार असून त्याचबरोबर 69 नैसर्गिक विसर्जन स्थळी गणेश विसर्जन व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेने सांगितलं आहे.