मुंबई : राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी येथे केली. सुट्या तेलाची विक्री करणाऱ्या घाऊक अथवा किरकोळ विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल. त्याशिवाय ३ लाखांपासून ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड देखील ठोठावण्यात येणार आहे.
मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील बंदीची घोषणा केली. २०११ साली आपल्याकडे ‘एफएसएसआय’चा कायदा आला. त्यानुसार परवाना असणे आणि नियम पाळणे अपेक्षित आहे. याबाबत तपासणी केली असता १२ प्रमुख त्रुटी आढळल्या. खाद्यतेल निर्मात्या अनेक उत्पादकांकडे लायसन्स, रजिस्ट्रेशन नाही. खाद्यतेलात मोठ्या प्रमाणात भेसळ आढळली. ॲसिडिक, औद्योगिक ट्रान्स फॅट आढळले. तेलाचा खरा स्रोत तसेच उत्पादन दिनांक लपविण्यात येते. मुदत संपलेले तेल पुन्हा पॅक करून विकण्याचा प्रकार घडतो, असे मुंढे यांनी सांगितले.
गंजलेल्या कॅनमध्येच तेलाचे पुन्हा पॅकिंग
ॲगमार्क शिवाय तेल विक्री केली जाते. सुट्या प्रकारात खाद्यतेल विक्री केली जाते. फूड ग्रेड मटेरियल नसलेल्या वेष्टनाचा वापर केला जातो. घातक खनिज तेलाची वाहतूक झालेल्या टँकरमधूनच या खाद्यतेलाची वाहतूक करण्यात येते. गंजलेल्या कॅनमध्येच पुन्हा तेलाचे पॅकिंग करण्यात येते. २०२५-२६ मध्ये आपण १ हजार २४७ खाद्यतेल नमुने तपासले. त्यापैकी १ हजार १४२ स्टँडर्ड, ७७ सबस्टँडर्ड केसेस झाल्या तर १३ नमुने असुरक्षित सापडले. त्यामुळे आता आपण खाद्यतेलाबाबत विशेष आदेश काढल्याचे मुंढे म्हणाले.
ग्राहकांनाही आवाहन
‘सुटे तेल किती तारखेला उत्पादित झाले, कोणी केले, कुठून आले, याची कोणतीच माहिती मिळत नाही. त्यात कोणते घटक आहेत हे देखील कळत नाही. त्यामुळे त्याबाबत कारवाई करताना अडचण येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. आता उत्पादकांना रजिस्ट्रेशन,लायसन्स बंधनकारक असेल. खाद्यतेलाची केवळ सीलबंदच विक्री करता येईल. सुटे तेल विकता येणार नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी सुद्धा सुटे खाद्यतेल खरेदी करू नये, असे आवाहन मुंढे यांनी यावेळी केले.