पर्यावरणीय नुकसान होत असल्याने बारामती अ‍ॅग्रोचा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस एमपीसीबीकडून बजावण्यात आली होती. या संदर्भात बारामती अ‍ॅग्रोने मुंबई उच्च न्यायाललयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या संदर्भात बारामती अ‍ॅग्रोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीवेळी काही महत्वाची निरिक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने ही नोटीस रद्द केली आहे. रोहित पवारांच्या बारामती अ‍ॅग्रोसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो औद्योगिक प्रकल्प ७२ तासांत बंद करण्याचा महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय अवाजवी असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसंच प्रकल्प बंदची नोटीस रद्दबातल ठरवली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यामूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस रद्द करताना उपरोक्त आदेश दिले आहेत.
४ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. त्यानुसार आवश्यक वाटल्यास प्रकल्पाची पाहणी करावी, त्यानंतर याचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. एमपीसीबीच्या नोटीसीसंदर्भात, हा दावा खोटा आणि कायद्याच्या कसोटीवर न पटणारा आहे. अन्य प्रकल्पांकडून नियमांचं गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन केले जात असतानाही त्यांच्यावर मेहेरबानी दाखवण्यात येत आहे, असा प्रतिवाद रोहित पवार यांच्यावतिने करण्यात आला.
दरम्यान, २७ सप्टेंबर रोजी बारामती अ‍ॅग्रो प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने बजावलेल्या नोटीसला रगहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमबीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा रोहित पवार यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.