उर्वी महाजनी/मुंबई

भीमा-कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी आणि वकील-कार्यकर्ते सुरेंद्र गॅडलिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने सोमवारी कोठडीच्या आधारावर जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले की, या खटल्यातील इतर सर्व आरोपी आधीच जामिनावर सुटले असून समानतेच्या तत्त्वावर गडलिंग यांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. गडलिंग यांना इतर सहआरोपींसाठी विशेष न्यायालयाने घातलेल्या अटी व शर्तींच्या आधारेच जामीन मिळाला असून सविस्तर आदेश नंतर उपलब्ध करून दिला जाईल.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने गडलिंग यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. यंत्रणेने त्यांच्यावर सुरजगड जाळपोळ प्रकरणात सहभागाचा आरोप केला असून यात ८० हून अधिक वाहने पेटवून देण्यात आली होती. या प्रकरणातही त्यांना आधीच कोठडीत असताना अटक करण्यात आली होती.

तरीही तुरुंगातच राहावे लागणार

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात जामीन मंजूर झाला असला तरी गडलिंग यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे, कारण सुरजगड (गडचिरोली) जाळपोळ प्रकरणातील त्यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या आदेशामुळे आठ वर्षांहून अधिक जुन्या या प्रकरणातील सर्व आरोपी आता जामिनावर बाहेर आले आहेत.