प्रदीप शर्मां प्रातिनिधिक फोटो
महाराष्ट्र

Pradeep Sharma : एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मांना मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर

Pradeep Sharma : एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. लखनभैय्या हत्या प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

Suraj Sakunde

मुंबई: एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. लखनभैय्या हत्या प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. लखनभैय्या बनावट एन्काउंटरप्रकरणी त्यांना दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.

सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं शर्मा यांना नियमित जामीन मंजूर केला आहे. तसेच शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याची अट रद्द करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाच्या डबल बेंचनं दिले आहेत. तसेच यासंबंधीची प्रक्रिया सात दिवसांत पूर्ण करा, असे आदेशही मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विसद्यीय खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

लखनभैया उर्फ रामनारायण गुप्ता याला 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी मुंबई पोलिसांच्या पथकाने छोटा राजन टोळीचा संशयित सदस्य म्हणून त्याला ताब्यात घेतले होते. त्याच दिवशी संध्याकाळी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वर्सोवा सात बंगला येथील नाना नानी उद्यानाजवळ पोलिसांच्या त्याचा बनावट चकमकीत मृत्यू झाला होता. यावेळी पोलिसांच्या तुकडीचे नेतृत्व एन्काउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी केले होते. दरम्यान प्रदिप शर्मा यांची सेशन कोर्टानं निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने हा निकाल बदलून प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवलं होतं.

Mumbai : मुंबई पोलिसांची फटाक्यांवर कडक नियमावली; उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा

पेंग्विनची भुरळ कायम! राणीच्या बागेला तीन वर्षांत ३५.३६ कोटींचा महसूल

भटक्या श्वान-मांजरींसाठी १२ कोटींचा खर्च अपेक्षित; नसबंदी, रेबीज लसीकरण मोहीम राबविणार

दिवाळी हंगामात विमान भाडे ३०० टक्क्यांनी वाढले

देशातील न्यायालयात आठ लाख अंमलबजावणी आदेश प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती