बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या तसेच त्यांच्या कुटुंबातल सात जणांची हत्या करणाऱ्या 11 जणांची शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. एका महिलेवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील सात जणांचा खून करणाऱ्या दोषींची शिक्षा माफ करून गुजरात सरकारने मानवतेला न शोभणारी चूक केली होती, आज ती चूक सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्त करून न्यायावरील विश्वास सुदृढ केल्याचे रोहित यांनी म्हटले आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

देशात लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली होत असताना, सत्ता संविधानाला वरचढ होत असताना, किमान न्यायव्यवस्थेने जरी आपली भूमिका निष्पक्षपणे निभावली तर संविधानाला आणि लोकशाहीला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच, आजच्या निकालाने हे अधोरेखित केले आहे. आज न्यायव्यवस्थेच्या याच कणखर भूमिकेची आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून जनतेच्या भूमिकेची देशाला खऱ्या अर्थाने गरज असल्याचे रोहित यांनी म्हटले आहे. त्यांनी त्यांच्या 'एक्स'हँडलवर याबाबत पोस्ट केली आहे.

न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे-

या घटनेतील 11 दोषींवर महाराष्ट्रात गुन्हा दाखल झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांची शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. माफीचा निर्णय घेण्यासाठी ते राज्य सरकार योग्य आहे जेथे या आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. जिथे गुन्हा घडला किंवा जिथे आरोपी तुरूंगात आहेत ते राज्य सरकार नाही, असे कोर्टाने म्हटले. खंडपीठाने सांगितले की, बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या माफीच्या अर्जावर विचार करण्याचा किंवा त्यांना माफी देण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता, कारण कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार असे करण्यासाठी ते 'योग्य सरकार' नव्हते. 13 मे 2022 चा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, ज्याने गुजरात सरकारला 1992 च्या धोरणानुसार माफीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, ते फसवणूक आणि तथ्य दडपून मिळवले होते, त्यामुळे हा आदेश रद्दबातल ठरला आहे आणि सदर आदेशाच्या अनुषंगाने होणारी सर्व कार्यवाही कायद्याच्या अधीन आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

13 मे 2022 च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी गुजरात सरकारने कोणताही अर्ज का दाखल केला नाही यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. हे एक उत्कृष्ट प्रकरण आहे जेथे SC च्या आदेशाचा वापर नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी केला गेला. गुजरात राज्याने केलेल्या सत्तेच्या गैरवापराचे हे उदाहरण असल्याचे ताशेरेही कोर्टाने ओढले.

काय आहे प्रकरण?

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी गुजरात सरकारने दोषींच्या शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेत दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयन यांच्या खंडपीठासमोर १२ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

गुजरात सरकारने दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला योग्य असल्याचे म्हटले होते. वेळेआधी दोषींची सुटका केल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. दोषी माफीयोग्य कसे बनले हे स्पष्ट करायला हवे असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते.