मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विशाळगडवासीयांना मोठा दिलासा दिला. हायकोर्टाने ऐन पावसाळ्यात केल्या जाणाऱ्या या कारवाईवर संताप व्यक्त करत तिथे झालेल्या हिंसाचाराची गंभीर दखल घेतली. भरपावसाळ्यात पाडकाम कारवाई करताच कशी? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. आजपासून सप्टेंबरपूर्वी एका जरी बांधकामावर हातोडा पडला तर याद राखा. संबंधित अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही. थेट कारवाई करून तुरुंगात पाठवू, अशी तंबीच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने हाती घेतलेली मोहीम तसेच विशाळगड अतिक्रमणांपासून वाचवण्यासाठी उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान उद‌्भवलेल्या हिंसक घटनेविरोधात विशाळगड दर्गा ट्रस्ट तसेच शाहुवाडी येथील रहिवाशांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखण्याची मागणी केली.
या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. तळेकर यांनी ऐन पावसाळ्यात होणारी कारवाई आणि या कारवाईविरुद्ध उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे उसळलेल्या दंगलीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या दंगलीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती त्यांनी केली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. पाडकामाच्या कारवाईदरम्यान उसळलेल्या दंगलीच्यावेळी राज्य सरकार काय करत होते? राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे काय झाले? कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्नांचा भडिमार करत खंडपीठाने १४ जुलैच्या दंगलीसंबंधी गुन्हे दाखल केले की नाहीत, याचा खुलासा करण्यासाठी शाहुवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना २९ जुलैला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचे आदेश पाळा
न्यायालयाचे रौद्ररूप पाहता राज्य सरकारच्या वतीने वकिलांनी सौम्य भूमिका घेत पावसाळ्यात पाडकाम कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिली. याची दखल घेताना खंडपीठाने, तुम्ही दिलेली हमी आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, अन्यथा सरकारी यंत्रणांची गय केली जाणार नाही. अधिकाऱ्यांना थेट तुरुंगात पाठवू, अशी तंबी राज्य सरकारला दिली.