मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य व्यवस्थाच व्हेंटिलेटरवर असल्याची धक्कादायक बाब भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि सेवा यावर आधारित सविस्तर कामगिरीविषयक लेखापरीक्षण अहवालातून उजेडात आली आहे. या अहवालात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरी सुविधा आणि महत्त्वाच्या आरोग्य प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब यावर नेमकेपणाने बोट ठेवण्यात आले आहे.
'कॅग'चा अहवाल शनिवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी कॅग २०२४ अहवालाने मानवी संसाधने, औषधे, उपकरणे आणि आरोग्य सेवांची गुणवत्ता यांचे मूल्यमापन केले असून त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असलेल्या अनेक मुद्द्यांचा उलगडा केला आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गंभीर कमतरता
'कॅग' च्या अहवालात महाराष्ट्राच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची चिंताजनक कमतरता उघड झाली आहे. प्राथमिक आणि दुय्यम आरोग्य सेवांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागात डॉक्टरांची २२%, नर्सची ३५% आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची २९% कमतरता आहे. महिला रुग्णालयांमध्येही हीच परिस्थिती असून, गरजेपेक्षा २३% कमी डॉक्टर आणि १९% कमी नर्स उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागातही डॉक्टरांची ३७%, नर्सची ३५% आणि निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची ४४% कमतरता आहे.
संस्थांवर कामाचा अतिरिक्त ताण
भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनाच्या शिफारशी लक्षात घेता, रुग्णसंख्या अधिक असल्याने महाराष्ट्रातील आरोग्य संस्थांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे राज्याच्या मास्टरप्लॅनप्रमाणे सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करावयाचे नवीन आरोग्य संस्थांचे ७०% आणि नियोजित सुधारणांचे ९०% प्रकल्पसुद्धा अपूर्ण राहिले आहेत. यासंदर्भातील लक्षणीय उदाहरण म्हणजे, अमरावतीतील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलवर ३१.९१ कोटी खर्च होऊनही ते मागील तीन वर्षांपासून वापरात आलेले नाही. याशिवाय, ४३ आरोग्यविषयक प्रकल्प जमीन संपादनाअभावी रखडले आहेत. नागरिकांच्या वाढत्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेता, हे प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्याचे काम सरकारने हाती घ्यावेत, अशी सूचना राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.
आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च वाढला असला तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अपुऱ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यविषयक अर्थसंकल्पीय तरतुदी २०१६-१७ मध्ये १०, ७२३ कोटीवरून २०२१-२२ मध्ये २१, ०६७ कोटींवर गेल्या; परंतु प्रत्यक्ष खर्च राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या ०.६६ टक्केच आहे.
अर्थनियोजन सुधारा
शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत आर्थिक वर्षासाठी दिलेल्या निधीपैकी ७६ टक्के निधीही वापराविना पडून राहिल्याचे लेखापरीक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे अर्थनियोजन सुधारावे व ऐनवेळी निधी खर्च करण्याचे टाळण्यासाठी निधीचा योग्यरीत्या वापर करावा, अशी अपेक्षा कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
औषधे व उपकरणांच्या खरेदीत अडचणी
औषधे व उपकरणांच्या खरेदी व वितरणात कमतरता आढळल्या आहेत. वितरणात होणाऱ्या विलंबामुळे आरोग्य सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळात २,०५२ कोटी रुपयांचा निधी वापराविनाच राहिला. त्याचा फटका औषधे खरेदी करणाऱ्या हाफकीनसारख्या संस्थांना बसला आहे. अपुऱ्या साठवण व्यवस्थेमुळे अत्यावश्यक औषधांचा साठा वाया गेला असल्याच्या मुद्द्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे.
खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर नियमनाचा अभाव
कॅगच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राने अजूनही २०१० चा क्लिनिकल अॅस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट लागू केलेला नाही, ज्यामुळे खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिक अनियमित आहेत. यामुळे रुग्णांच्या शोषणाची शक्यता वाढते.
पर्यावरणीय चिंता
जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यामुळे पर्यावरण आणि आरोग्य धोक्यात आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये अन्नसुरक्षा आणि अग्निशमन यंत्रणा याबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये रुग्णकेंद्रित आहार दिला जात नाही आणि कंत्राटदाराने पुरविलेल्या अन्नाची चाचणीही केली जात नाही. अग्निशमन आणि वीज सुरक्षा मापदंडही अनेक ठिकाणी पाळण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे रुग्णांसमवेतच कर्मचाऱ्यांसमोरही धोकादायक स्थिती आहे. खरेदीची प्रकिया सुनियोजित पद्धतीने व्हावी आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे वेळेत पोहोचतील याची खातरजमा करावी, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.
शिफारशी
-राज्य आरोग्य धोरणाची आखणी : प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय मापदंडांशी जुळेल असे व्यापक आरोग्य धोरण आखावे.
-मानवी संसाधनांचे बळकटीकरण: रिक्त पदे त्वरित भरावीत आणि सशक्त भरती प्रक्रियेची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.
- परिपूर्ण पायाभूत प्रकल्प: प्रलंबितप्रकल्पांना गती द्यावी आणि जमिनीशी संबंधित प्रश्न सोडवावे.
- आधारित निधीचा उपयोग : मंजूर करण्यात लेल्या निधीचा परिणामकारक आणि योग्य वेळी वापर होईल असे पाहावे.
- नियमांचे पालन : खासगी आरोग्य सेवांचे नियमन करावे.