मुंबई : महाराष्ट्र राज्याच्या एक्साईझ विभागाच्या अनेक गंभीर चुका भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक कार्यालयाने (कॅग) उघड केल्या असून या चुकांमुळे राज्याच्या महसूलात मोठी घट झाली असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
कॅग अहवालानुसार, परवानगी नूतनीकरण शुल्काच्या चुकीच्या मूल्यांकनामुळे राज्याच्या महसूलात २०.१५ कोटी रुपयांची तूट आणि ७०.२२ कोटी रुपयांचा व्याजाच्या महसुलात तूट आली आहे. तसेच, देखरेख शुल्काच्या सुधारित दरांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आणखी १.२० कोटी रुपयांचा तुटवडा झाला आहे.
अबकारी आयुक्तांनी राज्य सरकारची पूर्व मंजुरी न घेता जुन्या बीयरच्या साठ्यावर अबकारी कर माफ केला. विश्लेषणासाठी सौम्य बीयरचे नमुने उशिराने सादर केल्यामुळे कर वसुलीवर ७३.१८ कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे.
कॅगने नोंदविलेले निरीक्षण..
बॉम्बे निषेध (सुविधा शुल्क) नियम, १९५४ नुसार भागीदारी बदलांसाठी शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, सार्वजनिक लिमिटेड कंपन्यांच्या महत्त्वाच्या शेअरहोल्डिंग बदलांवर ही तरतूद लागू न झाल्यामुळे राज्याला २६.९३ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
उत्पादन खर्च जाहीर करण्यासाठी एक्साईझ कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळविण्याची संधी गमावावी लागली.
कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट मध्ये ११ उत्पादनांच्या किंवा ब्रँडच्या उत्पादन खर्चाचे कमी मूल्यमापन केल्यामुळे एक्साईझ करात ३८.३४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे, असे निरीक्षण कॅगने नोंदविले आहे.