मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी अॅड. आशिष मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी धरणे आंदोलन तसेच उपोषणाचे शस्त्र उपसले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासासाठी २६ जानेवारीला मुंबईत उपोषण करण्यासाठी मराठा समाजाच्या लवाजम्यासह मुंबईकडे कूच केली. राज्य सरकारने २६ जानेवारीच्या पूर्वसंध्येला मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली. तशी अधिसूचनाही जारी केली. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
यापूर्वी मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २००४ पासून पाच वेळा प्रयत्न केला. राज्य सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी २०२१ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कायदा, २०१८ मध्ये दिलेले शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारातील मराठा आरक्षण रद्द केले. याकडे या याचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. यापूर्वी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अवघड होती. मात्र, प्रत्येक आंदोलनामुळे ही प्रक्रिया सोपी करण्यात आली. हे फक्त मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सोयीचे असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.