नाशिक : राज्यातील मराठा समाजाला आतापर्यंत त्यांच्यासाठी लागू असलेल्या आरक्षणाऐवजी केवळ ओबीसीतूनच आरक्षण हवे का, हे मराठा नेते आणि मंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हान राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहे. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री, केंद्रातील नेते, खासदार, आमदार तसेच शिक्षित आणि ज्यांना आरक्षण मुद्द्याची समज आहे, त्यांच्याकडून मला या प्रश्नाचे उत्तर हवे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते शुक्रवारी ( दि. १२ ) प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

भुजबळ म्हणाले, मराठा समाज यापूर्वी खुल्या प्रवर्गातील ५० टक्क्यांमध्ये येत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटकासाठी दहा टक्के आरक्षण दिले. त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिक मागास आहेत पण सामाजिक मागास नाहीत, अशांसाठी या दहा टक्क्यांचा निकष होता. त्यामध्ये फक्त मराठा समाज ८० टक्के इतक्या प्रमाणात अंतर्भूत होता. त्यानंतर देखील राज्यात मराठा समाजाला दहा टक्के स्वतंत्र आरक्षण बहाल करण्यात आले. एवढे असूनही आता या समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलन उभारले जात आहे. याच अनुषंगाने मला मराठा समाजाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की, तुम्हाला दहा टक्के EWS, राज्य सरकारचे अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षण आणि खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षणण नको का? नको असल्यास हे आरक्षण रद्द करायचे का? EWS आरक्षणात मराठा समाजाला तब्बल ८० ते ९० टक्के इतका हिस्सा आहे. खुल्या प्रवर्गातही ५० टक्के मराठा समाज आहे. हे सगळे आरक्षण सोडून तुम्हाला फक्त ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे का, असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला.

मराठा नेत्यांनी व्होकल व्हावे

भुजबळ म्हणाले, माझ्या या प्रश्नावर माजी मराठा मुख्यमंत्री, केंद्रातील मंत्रीगण, नेते, खासदार आणि आमदार तसेच जे शिकलेले आहेत आणि ज्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्याची समज  आहे, त्यांच्याकडून मला या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. जे अशिक्षित आहेत, त्यांच्याकडून मला उत्तराची अपेक्षा नाही. मराठा नेत्यांनी याबाबत व्होकल व्हावयास हवे. आम्हाला  EWS नको, मराठा आरक्षण नको, ओपन नको, फक्त ओबीसी आरक्षण हवे, हे त्यांनी जाहीरपणे सांगावे. राज्यातील एका व्यक्तीच्या बोलण्यावरुन उद्रेक होतो, तिला आरक्षणाबाबत कितपत समजते, ही शंका आहे. या सर्व मुद्यांवर मराठा नेत्यांनी बोलले पाहिजे, अशी अपेक्षा भुजबळ यांनी व्यक्त केली.