मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळ ते मुंबईपर्यंतच्या हवाई प्रवासासाठी विमान परिचालक कंपनीला जवळपास ७ कोटी ६४ लाख रुपयांचा व्यवहार्यता तफावत निधी अर्थात ‘व्हीजीएफ’ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. असा निधी देण्याचा निर्णय १७ मार्च २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.

कंपनीला मिळणार प्रति आसन २ हजार ९९१ रुपये

चिपी ते मुंबई आणि मुंबई ते चिपी अशी हवाई सेवा देणाऱ्या ‘मेसर्स जस्ट उडो एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला प्रति आसन २ हजार ९९१ रुपये या प्रमाणे एकूण ७ कोटी ६४ लाख २० हजार ५० रुपये मिळणार आहेत. प्रस्तुत हवाई मार्गाचा कालावधी चिपी विमानतळावरून चिपी ते मुंबई आणि मुंबई ते चिपी अशी प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरु होईल त्या तारखेपासून एक वर्षाचा राहील. त्याला मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्कीम सुरु

सर्वसामान्यांना विमान प्रवास परवडावा यासाठी केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्कीम सुरु केली. त्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि विमानतळ प्राधिकरण यांच्यात करार करण्यात आला आहे. या करारात नाशिक, जळगाव, गोंदिया, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या विमानतळांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.