मुंबई : मांस विक्रीची दुकाने १५ ऑगस्टला बंद ठेवण्याचा निर्णय हा आमच्या सरकारने घेतलेला निर्णय नाही, तर १९८८ रोजी तत्कालीन सरकारच्या काळात घेतलेला होता. १९८८ साली यासंदर्भातील ‘जीआर’ काढण्यात आलेला आहे. सध्या अनेक महापालिकांनी यासंदर्भातील निर्णय घेतल्याची माहिती मला नव्हती. मला देखील माध्यमांच्या बातम्यानंतर ही माहिती समजली, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
“आपल्या देशात प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आमच्या सरकारने मांस विक्री बंदीच्या संदर्भातील असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा जुन्या सरकारने घेतलेला निर्णय आहे. आमच्या सरकारला कोणी काय खावे हे ठरवण्यात काही इंटरेस्ट नाही. आमच्यासमोर खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळे विनाकारण १९८८ साली घेतलेला निर्णय आणि त्यावर आता वादंग निर्माण करण्याची गरज नाही. काही लोक इथपर्यंत पोहोचले की शाकाहारी खाणाऱ्यांना ते नपुंसक म्हणायला लागले. हा मूर्खपणा बंद केला पाहिजे. ज्याला जे खायचे ते खाऊ दे. संविधानाने प्रत्येकाला मनमोकळे वागण्याचा अधिकार दिला आहे,” असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
“स्वातंत्र्यदिनी मांस विक्री-बंदीच्या निर्णयाबाबत त्या महापालिकांना मी विचारले की, तुम्ही अशाप्रकारचा निर्णय का घेतला? तेव्हा त्यांनी मला १९८८ चा ‘जीआर’ पाठवला. त्यांनी मला हेदेखील पाठवले की, दरवर्षी अशाप्रकारचा निर्णय घेतला जातो.
आमच्या सरकारने मांस विक्री बंदीच्या संदर्भातील असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा जुन्या सरकारने घेतलेला निर्णय आहे,” असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरे राजकारणातले गझनी!
“मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मोदींनी दिला. यूपीएच्या काळात असा काही निर्णय झाला नाही. मुंबईच्या मूळ भागातून मराठी वस्त्यांमधून यांच्या काळात मराठी माणूस मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर या ठिकाणी गेला. आम्ही त्या मराठी माणसांना घरे देत आहोत. उद्धव ठाकरे हे राजकारणातले गझनी आहेत. त्यांना सोयीस्कररित्या सगळ्याचा विसर पडतो. महाराष्ट्रात सक्तीचे काय असेल तर मराठीची सक्ती आहे. त्यानंतर दोन भाषा व्यवहारासाठी शिकवल्या जातात, ज्या हिंदी आणि इंग्रजी आहेत. हिंदी भाषा सक्तीचा ‘जीआर’ उद्धव ठाकरेंच्याच कार्यकाळातला असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
याचा मांसाहाराशी काय संबंध - ओवैसी
महाराष्ट्रानंतर तेलंगणात १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनी मांस दुकाने व कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश जारी झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. ‘एआयएमआयएम’चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी बुधवारी जुन्या हैदराबाद महापालिकेच्या आदेशाला असंवैधानिक म्हटले आहे. ‘मांस खाण्याचा १५ ऑगस्ट, स्वातंत्र्य दिनाशी काय संबंध आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नवरात्रीतही आमच्या घरात मांसाहार असतो - आदित्य ठाकरे
शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मांसबंदीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, आमच्या घरात नवरात्रीतही प्रसादात मासे असतात. ही आमची परंपरा आहे. हे आमचे हिंदुत्व आहे. हा धर्माचा विषय नाही किंवा राष्ट्रीय हिताचा विषय नाही.
हा निर्णय काँग्रेसच्या काळातील - भाजप
१५ ऑगस्टला कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा व मांस विक्री बंदीचा निर्णय हा महायुती सरकारने घेतलेला नाही, तर हा निर्णय १२ मे १९८८ रोजी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना व काँग्रेस सत्तेत असताना घेण्यात आला होता. त्यानंतर शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली, असे भाजपने म्हटले आहे.