मुंबई : राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्न उच्च शिक्षण उत्कृष्टता केंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साकारण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आणि उच्च तंत्रज्ञान अवगत असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली. योजनेचा कालावधी २०२६-२७ ते २०३०-३१ असा असेल. त्यानंतर सविस्तर आढावा घेऊन योजनेत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
ही योजना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई, काॅलेज ऑफ इंजिअनिअरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड या संस्थेत राबवली जाणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार महानगर क्षेत्र तसेच अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्रातील वसतिगृहांमध्ये अधीक्षकांचे मानधन १० हजार रुपयांवरून २० हजार, स्वयंपाकींचे मानधन ८ हजार ५०० रुपयांवरून १७ हजार, मदतनीसांचे मानधन ७ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार आणि चौकीदारांचे मानधन ७ हजार ५०० रुपयांवरून १५ हजार करण्यात येणार आहे. उर्वरित क्षेत्रातील वसतिगृहांसाठी अधीक्षकांना सुधारित मानधन देण्यात येईल.
पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसानभरपाई धोरण
पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जवळच्या वारसदारास ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तिस शारिरीक किंवा मानसिक छळामुळे ५० टक्क्यांहून कमी कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
...तर भरपाई नाही
वयोमानानुसार किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजाराने नैसर्गिकरित्या मृत्यू झाल्यास, अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यास, कोठडीतून पलायन करताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास, अवाजवी मागणीसाठी उपोषण किंवा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्याने झालेला मृत्यू या परिस्थितीत ही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही.
३० दिवसांच्या आत प्रस्ताव
पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील घटनेची संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त ३० दिवसांच्या आत दखल घेऊन याबाबत प्रस्ताव सादर करतील. या प्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून नुकसानभरपाई रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, परंतु शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्ता यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आता ६० हजार ऐवजी ८० हजार रुपये इतका भत्ता मिळेल.
या योजनेंतर्गत ११ वी आणि १२ वी तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना विविध महाविद्यालये तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह आणि शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या निर्णयानुसार मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता एकूण ८० हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळणार आहे.
इतर महसूल विभागीय शहरांमध्ये तसेच उर्वरित ‘क’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूण ६८ हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात येईल. तसेच महापालिकेच्या हद्दीपासून ५ किलोमीटर परिसरातील महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकूण ५७ हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळेल.