मुंबई : शासनाने सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षभरापासून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. तब्बल ४९ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तब्बल २,३९८ कोटी ९३ लाख रुपये अनुदान पोटी जमा करण्यात आले आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्या उपस्थितीत अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेतून आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात करण्यात आली. याद्वारे एका क्लिकवर सुमारे ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २,३९८ कोटी ९३ लक्ष रुपये रक्कम वर्ग करण्यात आली.
२०२३ च्या खरीप हंगामात एकूण ९६ लाख ७८७ खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४,१९४ कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी १,५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस तर सोयाबीन साठी २,६४६ कोटी ३४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटी द्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकऱ्यांची स्वतःचे संमती पत्र व बँक खाते आधार इत्यादी माहिती जमा करून ती माहिती जुळणे आवश्यक असल्याने यामध्ये काही कालावधी लागला.
सोमवारी जवळपास ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील, तसतसे उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.