केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आता कुठे शेतकऱ्यांच्या खिशात दोन पैसै येऊ लागल्याने आता केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी तसंच शेतकरी नेत्यांनी केंद्राच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज नाशिकच्या कांदाव्यापाऱ्यांकडून लिलाव बंद ठेवण्यात आला. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील १४ बाजार समित्यांमध्ये हजारो क्विंटल कांद्याचे व्यवहार ठप्प होते. ज्या शेतकऱ्यांना या बाबत कल्पना नव्हती त्यांचे फक्त विंचूर आणि पिंपळगावसह अन्य काही समित्यामध्ये लिलाव झाले.
लालसलगाव बाजार समितीत मात्र शुकशुकाट पाहायला मिळाला. जिल्हा प्रशासनामार्फत आज (सोमवार) व्यापाऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यात यश न आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार क्रमप्राप्त ठरेल, असा इशारा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावर अकस्मात निर्यात शुल्क लागू करताना स्पष्टता केली नसल्याने परदेशात जाणार माल बांगलादेश सीमा व बंदरात अकडून पडला आहे. या निषेधार्थ सोमवारपासून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने जाहीर केलं आहे. याचे परिणाम पहिल्याचं दिवशी दिसून आले.
दररोज ६० ते ७० क्विंटल कांद्याची आवाक
नाशिक जिल्ह्यात राज्यातचं नव्हे तर देशात कांद्या उत्पादनाच्या बाबतीत आग्रेसर आहे. जिल्ह्यात सध्या दररोज ६० ते ७० हजार क्विंटल कांद्याची आवाक होते. या कांद्याच्या लिलावातून कोट्यावधीच उलाढाल होते. सद्या बाबार समित्यांनी लिलाव बंद केल्याने काद्यांची आवक व उलाढाल थंडावली आहे. कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजारात दैनंदिन १५ ते २० हजार क्विंटल कांद्याची आवाक होते. या कांद्याच्या लिलावातून दीड ते दोन कोटींची उलाढाल होत असते.