मुंबई : राज्यातील कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे आणि मराठी विषयाची परीक्षा घेणे आता बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर प्रथम १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी (दि. २९) विधानसभेत दिली.
मराठी शिकवणे आणि परीक्षा घेणे बंधनकारक
प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना भुसे यांनी सांगितले की, 'महाराष्ट्र सक्तीचे मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन अधिनियम, २०२०' अंतर्गत राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. मराठी शिकवण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक आहे.
नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
शाळांची नियमित तपासणी करून मराठीचे अध्यापन आणि प्रत्येक वर्गातील मराठी विषयाची परीक्षा घेतली जाते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळेला प्रथम त्रुटी दूर करण्याची सूचना दिली जाईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तरीही मराठीचे अध्यापन सुरू न केल्यास १७ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.
मराठी केवळ कागदोपत्री अनिवार्य नाही
मराठी हा विषय केवळ अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित राहणार नसून, प्रत्येक इयत्तेत त्याची परीक्षा घेणेही बंधनकारक असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मराठीच्या अध्यापनाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठी शिक्षण मंडळाबाबत सकारात्मक भूमिका
चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मराठी शिक्षण मंडळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. यावर सरकार या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन भुसे यांनी दिले.
महापुरुषांचा इतिहास नव्या अभ्यासक्रमात
राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अभ्यासक्रमात अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य तसेच महाराष्ट्रातील मानबिंदूंचा इतिहास नव्या अभ्यासक्रमात अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
CBSE च्या पुस्तकांमध्ये शिवाजी महाराजांवरील मजकूर वाढला
राज्य सरकारच्या मागणीनंतर CBSE च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील माहितीचा विस्तार करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी ही मागणी मान्य केली असून, शिवाजी महाराजांवरील मजकूर आता २२ पानांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कार्याची अधिक सविस्तर माहिती मिळणार आहे.
'जय जय महाराष्ट्र माझा'ला सन्मानाने स्थान
मराठी भाषा ही राज्याच्या अस्मितेचा विषय असल्याचे सांगत भुसे यांनी राष्ट्रगीताप्रमाणेच 'जय जय महाराष्ट्र माझा' हे राज्यगीतही सन्मानपूर्वक गायले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याबाबत जनजागृतीचे काम सरकारकडून सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विरोधकांकडून अंमलबजावणीचे प्रश्न
चर्चेदरम्यान आमदार वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, डॉ. नितीन राऊत, अतुल भातखळकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर किती कारवाई झाली, संबंधित शाळांची नावे जाहीर करावीत, तसेच दंडाची रक्कम वाढवण्याची मागणीही सदस्यांनी केली. यावर लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन सुरू आहे की नाही, याची पाहणी करून सहकार्य करावे, असे आवाहन भुसे यांनी केले.