देवेंद्र फडणवीस संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

केंद्राच्या धर्तीवर नागपुरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था; १८७ कोटी ७३ लाख निधीची तरतूद

नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी नागपूर येथे आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.

Swapnil S

मुंबई : नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी नागपूर येथे आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी १८७ कोटी ७३ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या धर्तीवर नागपुरात आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या धर्तीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींना सक्षमपणे प्रतिसाद देण्यासाठी आपत्ती पूर्व तयारी, सौम्यीकरण, आपत्ती प्रवणता, धोका, आपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसन, पुनर्बांधणी, तसेच प्रतिसाद, प्रशिक्षण या बाबींचे व्यवस्थापन व नियोजन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (एसआयडीएममार्फत) होणार आहे.

संस्थेसाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (मिहान) येथे दहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संस्थेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी १८७ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. तसेच संस्थेसाठी कामाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक असणारी संवर्गनिहाय नियमित व कंत्राटी, पदे तसेच तांत्रिक सल्लागार इत्यादी मनुष्यबळ घेण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समिती ही या संस्थेसाठी नियामक समिती म्हणून काम पाहणार आहे.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक

घरांच्या किमती वाढल्याची राज्य सरकारची कबुली