नागपूर : महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विरोधी पक्षांच्या आमदारांना निधी मिळत नसल्याचा आरोप होत होता. आता महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून तसाच भेदभाव सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. आता तर शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी निधी वाटपातील भेदभावाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करीत विरोधी पक्षांतील मोजके आमदार वगळता बहुतांश आमदारांना एक रुपयाचादेखील निधी दिला गेला नाही, असा आरोप करीत सरकारसोबतच विरोधी पक्षांतील निधी मिळालेल्या नेत्यांवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने केलेल्या निधी वाटपात विरोधी पक्षांतील मोजक्याच वरिष्ठ नेत्यांना निधी मिळाला आहे. परंतु अनेक आमदारांना डावलले गेले आहे. या भेदभावाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधी पक्षांतील वरिष्ठ नेत्यांनी या भेदभावाचा निषेध करीत हा निधी घेऊ नये. जोपर्यंत निधीचे समान वाटप होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही निधी घेणार नाही अशी भूमिका घ्यावी, असा आग्रह धरला. राज्य सरकारवर टीकास्त्र करीत आव्हाड यांनी सरकार जाणीवपूर्वक भेदभाव करीत आहे. एक तर सत्तेत असणाऱ्या आमदारांना भरघोस निधी दिला जात आहे. विशेष म्हणजे ज्यांना मंत्रिपदाचे आश्वासन दिले गेले होते त्यांची नाराजी वाढू नये, म्हणून त्यांनाही भरघोस निधी दिला. यासोबतच विरोधी पक्षातील नेत्यांना निधीचे वाटप करतानाही या सरकारने भेदभाव केला. काही वरिष्ठ नेत्यांना चांगला निधी दिला आणि बऱ्याच आमदारांना एक रुपयाही दिला नाही. त्यामुळे निधी वाटपातील भेदभावाविरोधात प्रसंगी कोर्टात जाऊ, असे आव्हाड म्हणाले. त्यामुळे निधीचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

सरकारविरोधात लढायचे कसे?

निधी वाटपातील भेदभावावर नाराजी व्यक्त करीत जर आपल्याच कळपातील काही जणांना चांगला निधी मिळतो आणि काही जणांना निधीच मिळत नाही. असा भेदभाव होत असेल, तर सरकारविरोधात लढाई कशी लढायची, असा प्रश्न उपस्थित केला. एवढेच नव्हे, तर यासंदर्भात काँग्रेसने कोर्टात जाण्याची भूमिका घेतली, तर आपणही कोर्टात जाऊ, असा इशारा आव्हाड यांनी दिला.