मुंबई : शिक्षक भरतीसाठी घेतली जाणारी टीईटी ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने टीईटी सक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे पगार रोखू नका, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली. तसा जीआर जारी केला. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या सुप्रिया मालशिकरे या शिक्षिकेचा पगार रोखण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतला. या आदेशाविरोधात मालशिखरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या शिक्षिकेच्या वकिलांनी टीईटीची सक्ती आणि शासन निर्णयाच्या (जीआर) पूर्वलक्षी अंमलबजावणीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाश्रत प्रलंबित आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपीठाने दिलेले निर्देश न्यायालयात सादर केले.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत शिक्षिकेला अंतरिम दिलासा देत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. तसेच टीईटी सक्तीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बांधील राहणार असल्याची हमी देण्याचे निर्देश शिक्षिकेला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जर टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला तर याचिकाकर्ती शिक्षिका सेवेत कायम राहण्यासह पदोन्नती, वेतनवाढ यांसारख्या लाभांची हक्कदार असेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.