मुंबई: घरगुती गॅसच्या दरवाढीनंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेवर मोठा बोजा पडत असून, सरकारला याची 'राजकीय किंमत' मोजावी लागेल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी रविवारी दिला. तर यूपीए सरकारच्या काळात महागाईवरून गदारोळ करणारे भाजप नेते आता सिलिंडर घेऊन रस्त्यावर आंदोलनासाठी का उतरत नाहीत, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.

"दरवाढ कदाचित दोन रुपयांनी सुरू झाली असेल, पण हळूहळू त्यात वाढ होत गेली आणि आज आपण पाहू शकतो की किमती किती वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि दैनंदिन जीवनावर होत आहे," असे पवार म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला त्यांचे सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवेल, असा दावा केला होता. मात्र, आता त्यांची 'नियंत्रणा'ची व्याख्या म्हणजे टप्प्याटप्प्याने महागाईचे धक्के देणे आहे, असे वाटते, असेही ते म्हणाले.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ४१ देशांतून इंधन मिळवण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत "मोठे दावे" केले होते आणि आता त्याचे काय झाले, असा प्रश्न काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केला. आजही ग्रामीण भागात एलपीजीचा तुटवडा का जाणवतो, असेही त्यांनी विचारले. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ५.५६ कोटी कुटुंबांना २०२५-२६ दरम्यान एकही रिफिल मिळाली नाही (किंवा फक्त एकच मिळाली). यापैकी ३.३० कोटी कुटुंबांनी एकही सिलिंडर रिफिल घेतली नाही. ही परिस्थिती पश्चिम आशियातील संकटापूर्वीची आहे. ही मोदी सरकारची नफेखोरी आहे असा आरोप त्यांनी केला.

दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९१३ रुपयांवरून ९४२ रुपये करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना, गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या नऊ रिफिलऐवजी आता वर्षाकाठी पहिल्या चार रिफिलवर ३०० रुपये सबसिडी मिळेल, ज्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष ६४२ रुपये भरावे लागतील. ७ मार्च रोजी सिलिंडरमागे ६० रुपयांची वाढ झाली होती, ज्यामुळे १४.२ किलोच्या सिलिंडरमध्ये एकूण ८९ रुपयांची वाढ झाली आहे. ताज्या दरवाढीपूर्वी सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक एलपीजी सिलिंडरवर सुमारे ७०३ रुपयांचे नुकसान होत होते, असा अंदाज होता. दरम्यान, संकटकाळात हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून अखंड ऊर्जा पुरवठा राखणाऱ्या काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे, ज्यामुळे देशात एलपीजी किंवा इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा तुटवडा भासणार नाही, याची खात्री केली गेली आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारी निवेदनानुसार, आंतरराष्ट्रीय किमतीत झालेल्या वाढीमुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडर पुरवण्याचा खर्च १६०० रुपयांच्या पुढे गेला आहे. भारताचा एलपीजी आयात खर्च हा सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसशी जोडलेला आहे, जो इंधनासाठी जागतिक मानक आहे. सरकारी निवेदनानुसार, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आणि आखाती प्रदेशातून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे फेब्रुवारीपासून या मानकात सुमारे ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची टीका फेटाळून लावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखाती युध्दामुळे निर्माण झालेली जगातील इंधन दरवाढीची स्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली असल्याचा दावा त्यांनी केली.

मुंबईत दर ९४१.५० रुपये

घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत शनिवारी रात्री उशिरा २९ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. तीन महिन्यांतील ही दुसरी वाढ आहे. यापूर्वी ७ मार्च रोजी प्रति सिलिंडर ६० रुपये वाढवण्यात आले होते. मुंबईत १४.२ किलो सिलिंडरचा दर आता ९४१.५० रुपये होणार आहे. ही वाढ रविवारपासून अंमलात आली.

जगात सर्वात कमी दर- केंद्राचा दावा

आखाती युद्धामुळे जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली असतानाही आजही देशातील गॅसच्या किमती जगात कमी असल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक किमतीत वाढ झाल्यामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा खर्च १,६०० रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. भारताचा एलपीजी आयात खर्च 'सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस'शी जोडलेला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित अडथळ्यांमुळे फेब्रुवारीपासून या बेंचमार्कच्या किमतीत सुमारे ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीनंतरही, भारतातील घरगुती एलपीजीचे दर पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका या शेजारील देशांच्या तुलनेत कमी आहेत आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे.