डोंगराळे प्रकरणात न्यायाला विलंब नको; डॉ. गोऱ्हेंची मागणी, नाशिक पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक 
महाराष्ट्र

डोंगराळे प्रकरणात न्यायाला विलंब नको; डॉ. गोऱ्हेंची मागणी, नाशिक पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे साडेचार वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी विजय खैरनार याला मालेगाव न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या सदस्या आणि माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले आहे.

Swapnil S

नाशिक : मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे साडेचार वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी विजय खैरनार याला मालेगाव न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषदेच्या सदस्या आणि माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले आहे. या प्रकरणातील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीही प्राधान्याने व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

१६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण राज्यात संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणात १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने दोषी विजय खैरनार याला फाशीची शिक्षा सुनावली. विशेष सरकारी वकील ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि अमानुष होती. नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी केलेला तपास, संकलित केलेले पुरावे आणि सरकारी वकिलांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्यास मदत झाली. त्यांनी तपास अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला दिलासा मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

विधि व न्याय विभागाने न्यायालयीन स्वायत्ततेचा आदर राखून संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे, सक्षम सरकारी वकिलांची उपलब्धता आणि प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा यासाठी ठोस व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पीडित कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसह मानसिक आधारालाही प्राधान्य देण्याचे आवाहन नीलम गोऱ्हे यांनी केले आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी

सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेच्या पुष्टीची प्रक्रिया आणि पुढील अपिलांवरील सुनावणी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विलंब झाल्यास पीडित कुटुंबाची प्रतीक्षा आणि मानसिक त्रास वाढू शकतो, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्या यांसारख्या गंभीर प्रकरणांच्या पुढील सुनावणीसाठी जलदगती व्यवस्था असावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

Mumbai : पॅकिंग खर्च वाढल्याने मसाल्यांचे दर वाढणार; अन्न व औषध प्रशासनाच्या निर्णयाचे पडसाद

नवी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड! सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ४५ हजारांचे सानुग्रह अनुदान; महासभेची मंजुरी

जयशंकर, रुबिओ यांच्यात २० ऑक्टोबरला चर्चा होणार; परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

महिला अधिकाऱ्याशी गैरवर्तनाचा आरोप; IAS अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे जम्मू-काश्मीर सरकारचे आदेश

Mumbai : महसूल अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाचा दणका; पुनर्विकास रखडल्याबद्दल ७ लाखांचा दंड