सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरवली, आसोली, मळेवाड, आजगाव, धाकोरे, सोनसुरे, सखैलेखोल आणि बांध या बागायतींसाठी प्रसिद्ध निसर्गरम्य गावांवर पुन्हा खाणींचे संकट घोंगावू लागले आहे. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड या कंपनीला लोहखनिज खाणी सुरू करण्याच्या संदर्भात ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडून मान्यता देण्यात आली आहे. एकीकडे पर्यटन विकासाचे दावे करणारे शासन दुसरीकडे निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या खाण प्रकल्पांना परवानगी देत असल्याने मोठी विसंगती निर्माण झाली असून, त्यामुळे या गावांचे अस्तित्व भविष्यात धोक्यात येईल, अशी चिंता ‘घुंगुरकाठी’ स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी व्यक्त केली आहे.

या आठ गावांमध्ये काही अटींवर ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देणारा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने १३ मे रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव, धाकोरे, मळेवाड आणि वेंगुर्ले तालुक्यातील आरवली, आसोली, सोनसुरे, सखैलेखोल तसेच बांध या गावांमध्ये हे सर्वेक्षण ४ मे ते ११ जून या कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे शासनाला या भागातील निसर्ग आणि पर्यावरण जपत पर्यटनाला चालना द्यायची आहे की खाणींचे साम्राज्य उभारायचे आहे, याचे स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी सतीश लळीत यांनी केली आहे.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या ४ मे २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार आणि जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड यांच्या प्रस्तावावर आधारित ही परवानगी काही अटींसह देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणादरम्यान केवळ ड्रोनचा वापर करणे, स्थानिक नागरिक, शेती, पर्यावरण आणि वन्यजीवांना कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनाला पूर्वसूचना देणे, ड्रोन वापराबाबतचे सर्व कायदे पाळणे, संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आवश्यक परवानग्या घेणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय ठेवणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

किनारी पर्यटनावर विपरीत परिणाम

राज्यातील एकमेव पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गमध्ये लोहखनिज खाणींसारखे पर्यावरणविनाशक प्रकल्प आणण्यामागील शासनाची भूमिका समजत नसल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. रेडी येथील खाणींमुळे किनारी पर्यटनावर विपरीत परिणाम झाला असून पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत प्राचीन देवालये आणि समृद्ध निसर्ग लाभलेल्या या गावांमध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटन प्रकल्प राबवण्याऐवजी खाणींचे प्रकल्प आणणे हा चुकीचा निर्णय असल्याची टीका होत आहे. ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षणासाठी दिलेली ही परवानगी तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सतीश लळीत यांनी शासनासह पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे.