महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारीवरून विविध पक्षांच्या नेत्यांची ‘ईडी’ म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे. प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्याची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या इडीच्या पथकावर हल्ल्याची घटना घडली. ईडीकडे संबंधित व्यक्तीबाबत असलेल्या तक्रारींच्या आधारे तपास केला जात असताना त्या तपासात अडथळे आणण्याचे जे प्रकार घडत आहेत किंवा त्या पथकावर हल्ले करण्याच्या ज्या घटना घडत आहेत, त्या निषेधार्ह आहेत. तपास यंत्रणांना तपासात सहकार्य करण्यास जे टाळाटाळ करतात, त्यांच्याबद्दल उगाचच संशयाची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर, ईडीने त्यांना चौथे समन्स पाठवूनही ईडीसमोर जाण्यास त्यांनी नकार दिला. तिकडे दिल्लीमध्ये बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी, त्यांची कन्या मिसा भारती, हेमा यादव आणि अन्य काही जणांवर नोकरीच्या बदल्यात जो जमीन घोटाळा केला, त्याबद्दल ईडीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. अशा प्रकरे ईडीकडून देशभर आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांचा तपास केला जात आहे. असाच तपास ईडीकडून महाराष्ट्रातही केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापासून विविध नेते ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले आहेत. त्यातील काहीना कारावासही भोगावा लागला आहे. ईडीकडे ज्या तक्रारी येतात, त्याच्या आधारे तपास केला जातो. ज्यांचा तपास केला जातो, ते जर धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतील तर त्यांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. बेधडकपणे चौकशीला समोरे जायचे आणि आपण निष्कलंक आहोत, हे ईडीला दाखवून द्यायचे! पण, तसे होताना दिसत नाही. राजकीय विरोधकांना त्रास देण्याच्या हेतूनेच ईडीचा ससेमिरा लावला जात असल्याचे आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केले जात आहेत. त्यातूनच अशा काही विरोधकांचे समर्थक ईडीच्या पथकांवर हल्ले करून त्यांच्या कामात व्यत्यय आणत आहेत. आता महाराष्ट्रातील ‘उबाठा’ शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्याशी संबंधित सात ठिकाणी ईडीने छापे टाकले. आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यावरून हे छापे टाकण्यात आले. आता ईडीने आमदार रवींद्र वायकर यांना येत्या १७ जानेवारी रोजी चौकशीसाठी बोलाविले आहे. मुंबई महापालिकेशी करण्यात आलेल्या कराराचे उल्लंघन करून जोगेश्वरी येथे पालिकेच्या जागेवर पंचतारांकित हॉटेलच्या उभारणीत अनियमितता झाल्याचे हे प्रकरण आहे. ज्या सात ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, त्यामध्ये आमदार वायकर यांच्या व्यावसायिक भागीदारांचा समावेश आहे. महापलिकेच्या राखीव जागेवर फसवणूक करून हॉटेल उभारण्याची अनुमती मिळविणे आणि सार्वजनिक राखीव भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करून कोट्यवधींचा लाभ मिळवणे, अशा तक्रारींसंदर्भात महापालिकेचे उपअभियंता संतोष मांडवकर यांनी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. त्यानंतर हा तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आमदार रवींद्र वायकर यांच्यावर ५०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे. हे सर्व आरोप लक्षात घेऊन आमदार वायकर आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर ईडीने छापे टाकले. पण, जे छापे टाकण्यात आले ते केंद्र आणि राज्याने संगनमत करून राजकीय सूडबुद्धीने टाकले असल्याचा आरोप ‘उबाठा’ शिवसेनेसह विरोधकांनी केला आहे. हे सर्व प्रकरण २०२१ मधील असून विरोधकांबद्दल संभ्रम निर्माण करण्यासाठी आणि विरोधकांबद्दल लोकांच्या मनात असलेली सहानुभूती कमी करण्यासाठी आणि राजकीय सूड घेण्यासाठी अशी कारवाई केली जात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. २० वर्षे नगरसेवक आणि २००९ पासून आमदार राहिलेले रवींद्र वायकर यांची राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. खासगी पंचतारांकित हॉटेलसाठी आमदार वायकर यांनी मिळविलेली अनुमती, ‘सुप्रीम बँक्वेट’ची केलेली उभारणी; तसेच पालिका करार लपविल्याची उघडकीस आलेली बाब आदी गोष्टींवरून इडीने आमदार वायकर आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या निकटवर्ती लोकांवर छापे टाकले. आता १७ तारखेस ईडीने त्यांना बोलविले आहे. मात्र, आपण काहीच चुकीचे केले नाही, असे आमदार वायकर यांचे म्हणणे आहे. महापलिकेच्या नियमानुसारच सर्व बांधकाम करण्यात आले. नंतर आपणास महापालिकेकडून ‘ओसी’ही मिळाली होती. आता जी कारवाई झाली आहे त्यामागे राजकारण आहे, असे आमदार वायकर यांचे म्हणणे आहे. तर यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, सरकार सूडबुद्धीने काम करीत नसल्याचे स्पष्ट केले. वायकर यांनी काही चुकीचे केले नसेल तर ते कशाला घाबरतात! कर नाही त्याला डर कशाला, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत जे आमदार वायकर कथित आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात चर्चेत होते ते आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत, असे म्हणायचे!