रवींद्र वायकर  संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र

मराठी भाषा वृद्धिंगतेसाठी केंद्रीय विद्यालयाची स्थापना करा; खासदार रवींद्र वायकर यांची लोकसभेत मागणी

तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला, त्यावेळी केंद्र सरकारने ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल’ची स्थापना केली.

Swapnil S

मुंबई : तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला, त्यावेळी केंद्र सरकारने ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल’ची स्थापना केली. यामुळे तमिळ साहित्य, प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद, संशोधन याचबरोबर उच्च शिक्षणाच्या वृद्धिंगतेसाठी अनेक साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. याच धर्तीवर मुंबईत ‘सेंट्रल युनिव्हर्सिटी फॉर मराठी स्टडीज’ची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरावेळी केली.

भारतात मराठी भाषा ही तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा आहे. ८.३ कोटी जनता दैनंदिन जीवनात मराठी भाषेचा वापर करते. महाराष्ट्रात १२ हजारपेक्षा जास्त मराठी ग्रंथालये आहेत, परंतु या भाषेच्या संवर्धन व संशोधनासाठी अद्याप एकही केंद्रीय विद्यालयाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. ज्यामुळे मराठी साहित्य, संस्कृती आणि मराठी भाषिक जनतेसाठी निश्चितच अभिमानाची बाब असून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे वायकर म्हणाले.

मराठी भाषेच्या संवर्धन, संरक्षण, संशोधन तसेच उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्षमीकरण सोयीचे होणार आहे. मराठी भाषेला डिजिटल माध्यमांशी जोडण्यासाठी ई-लायब्रेरी, ऑनलाइन कोर्सेस आणि संशोधनाची सोय करणे आवश्यक आहे. यामुळे युवा पिढी तसेच संशोधनकर्ते यांना याचा लाभ मिळेल. मराठी भाषा ही मराठी माणसाच्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग आहे. यासाठी सरकारला आवश्यक पावले उचलायला हवीत, अशी मागणीही वायकर यांनी यावेळी केली.

अमेरिकेचा भारताला तडाखा; भारतीय ‌वस्तूंवर १ ऑगस्टपासून २५ टक्के ‘टॅरिफ’

"कदाचित भविष्यात पाकिस्तान भारताला तेल विकेल"; आधी टॅरिफचा तडाखा, आता ट्रम्प यांना पाकचा पुळका; भारताला थेट डिवचलं

IND vs ENG : आजपासून ओव्हलवर निर्णायक द्वंद्व; कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी भारताला पाचव्या सामन्यात विजय अनिवार्य

‘निसार’ उपग्रहाचे इस्रोकडून यशस्वी प्रक्षेपण; घनदाट जंगल व अंधारातही छायाचित्र टिपण्याची क्षमता

२०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना लॉटरी! मिळणार ५०० चौरस फुटांचे घर; शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणधारकांना राज्य सरकारचा दिलासा