मुंबई : मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींची छाननी करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या संदीप शिंदे समितीला महाराष्ट्र सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी ही समिती स्थापन केली होती. राज्य सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या ठरावात (जीआर) म्हटले आहे की, समितीला तिच्या कामासाठी आणखी दोन महिने लागतील, कारण निजामकालीन नोंदी मिळविण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील पुरातत्त्वीय नोंदी तपासण्यासाठी हैदराबादला जावे लागेल.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्या मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे (जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्याचा लाभ घेता येईल) या मागणीला प्रतिसाद देताना सरकारने सांगितले होते की, जे मराठे त्यांचे पूर्वज कुणबी-मराठा म्हणून ओळखले गेल्याच्या नोंदी सादर करू शकतील त्यांना ही प्रमाणपत्रे दिली जातील. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक गेल्या महिन्यात राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती मिळावी यासाठी काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.