रविकिरण देशमुख/मुंबई

महायुती सरकार लवकरच बहुप्रतीक्षित 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर करण्याची शक्यता असून या योजनेचा लाभ सुमारे ३५ ते ४० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकूण कर्जमाफीची रक्कम २७,००० कोटी ते ३०,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कर्जमाफीचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. आगामी खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज वाटप सुलभ व्हावे, या उद्देशाने ही योजना राबवली जाणार आहे.

मार्च महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेले पात्र शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र असतील.

तसेच, ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी आपली कर्जे वेळेवर परत केली आहेत, त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. दरम्यान, राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असून, कर्जमाफी योजनेच्या अंतिम निकषांची शेतकरी वाट पाहत आहेत.

विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या घोषणेला विलंब होईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, ही योजना अर्थसंकल्पात आधीच जाहीर करण्यात आली असून, तिचे लाभार्थी (शेतकरी) हे विधान परिषदेचे थेट मतदार नसल्यामुळे, आचारसंहिता ही मोठी अडचण ठरणार नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मान्सून आणि नवीन पीक हंगामापूर्वी शेतकरी कर्जमुक्त व्हावेत, यासाठी गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेण्याचीही सरकारची तयारी आहे.