कराड : ऊसाला टनाला ४ हजार रुपये दर मिळावा, ऊस गळीतास गेल्यानंतर १५ दिवसांत पहिला हप्ता देणे बंधनकारक करावे, तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या मार्गी लावाव्यात, या मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आणि इतर शेतकरी संघटनांनी तांबवे फाटा (ता. कराड) येथे कराड-पाटण मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन छेडले. आंदोलनात शेकाप, बळीराजा शेतकरी संघटना, रासप, प्रहार यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. देशातील फक्त १७% साखर घरगुती वापरात जाते; तर ८३% साखर फार्मा, फूड आणि कोल्ड्रिंक्स उद्योगात वापरली जाते. उद्योगपती कोट्यवधी कमावतात पण शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चही परवडत नाही. घरगुती वापरासाठी वेगळा दर आणि व्यावसायिक वापरासाठी किलोमागे ७० रुपये दर ठेवल्यास शेतकऱ्यांना ५ ते ७ हजार रुपये प्रतिटन दर देणे शक्य असल्याचे ॲड. समीर देसाई यांनी म्हटले आहे.
यादव म्हणाले, दोन तास झाले आंदोलन करतोय, पण एकही ट्रॅक्टर रस्त्यातून गेलेला नाही. साखर सम्राट शेतकऱ्यांच्या एकीला घाबरले आहेत. हीच एकी कायम ठेवली तर ४ हजार नव्हे तर ५ हजार दर द्यावा लागेल.
रास्ता रोकोमुळे दोन्ही बाजूंना दोन किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. नंतर ॲड. देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कराड ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. प्रशासन व आंदोलकांमध्ये चर्चा घडवून आणल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. रासपचे महेश जिरंगे यांनी शेतकऱ्यांचे आभार मानले. रास्ता रोकोदरम्यान शेकाप, बळीराजा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रासप आणि इतर संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेकाप जिल्हाध्यक्ष ॲड. समीर (भाई) देसाई, बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, रासपचे कार्याध्यक्ष महेश जिरंगे, भाई अरुण डुबल, हैबतराव पवार, संभाजीराव जाधव, मनोज हुबाळे, डॉ. देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ऊसाला दहा वर्षांपासून योग्य दर मिळत नाही. एफआरपी धोरण बदलणे अत्यावश्यक आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून साखर वगळली पाहिजे. १९५५ मधील परिस्थिती आज बदलली असून देश साखर उत्पादनात स्वावलंबीच नव्हे तर अधिशेष आहे.ॲड. समीर देसाई
ऊसाचा दरही ४-५ हजार व्हायलाच हवा
बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी ऊसापासून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांना बाजारात चांगला भाव मिळत असल्यामुळे ऊसाला किमान ४ ते ५ हजार रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. मागील वर्षी जाहीर केलेले प्रति टन २०० रुपये अतिरिक्त पेमेंट अद्याप कारखानदारांनी दिले नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.