मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारसमोरील आर्थिक आव्हान कायम असल्याने सन २०२६-२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात येणार नसल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या ३० जूनच्या आत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होईल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीतच शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात समिती गठित केली होती. या समितीचा अहवाल येत्या एप्रिल महिन्यात अपेक्षित आहे. सरकारला परदेशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाणार नाही. अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षित आहे. ही घोषणा झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली.
अलीकडच्या काळात २०१७ मध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी घोषित केली. महायुतीने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. महायुती सत्तेत आल्याने विरोधी पक्षाकडून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत आहे. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा ३० जूनपर्यंत होईल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाबाबत बँकांकडून माहिती गोळा केली जात असली तरी कर्जमाफीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार नसल्याचे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले.
वित्त विभागाने यापूर्वीच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाला ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. कार्यालयीन खर्च, शस्त्रे, दारुगोळा, ओव्हरटाईम, यंत्रसामुग्री देखभाल आदींच्या खर्चात कपात करण्याबाबतचे शासन परिपत्रक वित्त विभागाने महिनाभरापूर्वी जारी केले आहे.
राज्याच्या सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची महसूली तूट अंदाजित केली असताना पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. त्यामुळे सरकारचा महसूली जमा आणि खर्चाचा अंदाज पार कोलमडला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सरकारने आणखी निधी कपातीच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींना आणखी कात्री
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर होणारा खर्च आणि सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या विक्रमी पुरवणी मागण्या यामुळे मार्च २०२६ अखेर अर्थसंकल्पीय तरतुदींना आणखी कात्री लावली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारी विभागांसाठी मार्च महिना हा आर्थिक काटकसरीचा असणार आहे.