संतोष पाटील/ वाडा

पाकिस्तानात तुरुंगवास भोगणाऱ्या मच्छीमारांना महाराष्ट्र शासनामार्फत दर दिवस ३०० रुपये मदत निधी देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी तुरुंगवास भोगून आलेले व तुरुंगात असलेल्या मच्छीमारांना अजूनही मदत निधी दिला नसल्याने सरकारविरोधात या कुटुंबांनी संताप व्यक्त केला आहे.

पाकिस्तानात तुरुंगवास भोगताना डहाणू तालुक्यातील विनोद कोल यांचा मृत्यू झाला. पत्नी, दोन मुलं, दोन मुली तसेच एक विवाहित मुलगी असा त्यांचा परिवार आहे. विनोदच्या मृत्यूमुळे त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान हद्दीत गेलेल्या मच्छीमार नौका व मच्छीमार यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतलेले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांची दयनीय अवस्था असल्यामुळे गुजरात राज्याच्या धरतीवर पाकिस्तानने पकडलेल्या राज्यातील मच्छीमारांच्या कुटुंबांना उदरनिर्वाहासाठी मदत करण्याचा शासन निर्णय झाला असला, तरी या शासन निर्णयाची आजतागायत अंमलबजावणी झाला नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा शासन निर्णय नक्की कोणासाठी काढला गेला? असा प्रश्न आता या लाभापासून वंचित असलेले आदिवासी मच्छीमार व खलाशी उपस्थित करत आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील १९ मच्छीमार-खलाशी पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत. तर गेल्या मे आणि जून महिन्यात पाकिस्तानच्या तुरुंगातून सुटका होऊन पालघर जिल्ह्यात ११ मच्छीमार परतले होते. या सर्वांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. घरचा कमावता व्यक्ती पाकिस्तानाच्या कैदेत असल्यामुळे कुटुंबाची दैनावस्था आहे. घरातील स्त्रिया मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत.

तर पाकिस्तानातून सुटका झालेल्या मच्छीमारांच्या हातांना काम नसल्यामुळे ते बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने त्यांना मदतीसाठी घेतलेला निर्णय हा त्यांना दिलासा देणारा असला, तरी आजतागायत त्यांना ही मदत न मिळाल्यामुळे त्यांची अवस्था आणखीन बिकट होत चाललेली आहे.

शासन निर्णयातील जाचक अटी बदला

पाकिस्तानाने कैद केलेल्या भारतीय मच्छीमारांसाठी प्रतिदिन ३०० रुपये मदतीचा शासन निर्णय घेण्यात आला असला तरी या शासन निर्णयांमध्ये काही जाचक अटी असल्यामुळे या मदतीचा लाभ घेणारे मच्छिमार खलाशी त्यापासून वंचित होणार असल्याची चिन्हे आहेत. शासन निर्णयानुसार आर्थिक सहाय्य मिळण्याकरिता संबंधित मच्छिमार/ खलाशी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. तसेच त्यांचेकडे महाराष्ट्र राज्याचा मासेमारी परवाना असावा; मात्र महाराष्ट्र राज्याकडून मासेमारी करण्यासाठी कुठल्याही मच्छिमाराला किंवा खलाशीला परवाना दिला जात नाही. त्यामुळे ही अट अत्यंत चुकीची असल्याने अद्याप एकालाही आर्थिक मदत मिळाली नाही. त्यामुळे ही अट बदलावी व तातडीने मच्छिमार किंवा खलाशी यांना सरकारची आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी शांततावादी कार्यकर्ता जतीन देसाई यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासह पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्राने केली आहे.