मुंबई / नागपूर : राज्यातील गडचिरोली जिल्हा पुढील तीन वर्षांत नक्षलमुक्त होईल आणि गडचिरोली शहर भारतातील 'स्टील सिटी' बनेल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधिमंडळात सांगितले.
अधिवेशनात विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात मांडलेल्या ठरावावर चर्चा करत असताना फडणवीस यांनी राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची आणि शेतकरी केंद्रित योजनांची यादी वाचून दाखवली. त्यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्ह्याचा उत्तर भाग हा तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या सीमेजवळ आहे. तो आता नक्षलवादमुक्त झाला असून विकासाच्या मार्गावर आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या १,५०० युवकांनी पोलिस दलात सामील झाले असून त्यात १५० नक्षली कुटुंबांतील युवक आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रातून नक्षलवाद्यांची भरती झालेली नाही. पुढील तीन वर्षांत गडचिरोलीतून नक्षलवाद पूर्णपणे निर्मूलन होईल, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोलीला भारतातील "स्टील सिटी" बनवण्यासाठी क्षमता निर्माण करण्याचे काम जोरात सुरू आहे. गोंदिया आणि गडचिरोली यांना मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस-वेने जोडले जात आहे.
२०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर आणि महायुतीने राज्याचा ताबा घेतल्यानंतर विदर्भात १.२३ लाख कोटी रुपयांच्या ४७ प्रकल्पांची आणि गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली, असे ते म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, महायुती सरकारमध्ये केवळ जबाबदाऱ्या बदलल्या आहेत. राज्यातील विकास कार्ये गेल्या दोन अडीच वर्षांत सुरू असलेले प्रयत्न यापुढेही कायम राहणार आहेत. आम्ही एकत्रपणे सर्व निर्णय घेतले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, तांदळाच्या उत्पादकांना प्रति हेक्टर २० हजार रुपयांचा बोनस आणि सोयाबिन व कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टर ५ हजार रुपयांचा बोनस दिला आहे. १२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणारी सोयाबिन खरेदी ५५७ केंद्रांवर सुरू झाली आहे आणि २३.६८ लाख टन सोयाबिन खरेदी करण्यात आले आहेत. सध्या सोयाबिनचा दर ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. २०२४-२५ मध्ये कापूस ४० लाख हेक्टरवर असून ४२७ लाख क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कापूस महामंडळाने खरेदी केंद्र उघडले आहेत. मात्र बाजार दर आकर्षक असून ७,२००-७,५०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्यामुळे शेतकरी थेट व्यापाऱ्यांना विकत आहेत. मुंबई- गोवा महामार्गावर युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. आलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरपासून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी कर्नाटकमध्ये २०१३ मध्ये दिली गेली होती. आम्ही या बाबीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोक आणि शेतकऱ्यांना पुरामुळे त्रास होऊ नये याची खात्री करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठवाड्यात ३४ प्रकल्प
नदी जोडणी, सिंचन प्रकल्प आणि विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रांतील औद्योगिक विकासावर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करत असून पुण्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर-जालना पट्टा हा पुढील औद्योगिक हब असेल. लातूर कोच फॅक्टरीत वंदे भारत कोचचे उत्पादन होणार आहे, असेही ते म्हणाले. मराठवाड्यात ३४ प्रकल्प असून त्यामध्ये टोयोटा-किर्लोस्कर प्रकल्पही समाविष्ट आहे. ७२,८३९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २० हजार थेट आणि १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले की, त्यांचे सरकार महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे कार्य सुरू ठेवेल आणि राज्याच्या १४ कोटी लोकसंख्येसाठी न्याय सुनिश्चित करेल. आमची सर्व निवडणूक वचने पूर्ण केली जातील.