प्रतिनिधी/मुंबई : मराठा आरक्षणासोबतच आता मुस्लीम आरक्षणाचीही मागणी पुढे येत आहे. मुस्लीम समाजातील मागासलेपण दूर करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लवकरात लवकर ५ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कायदा करावा, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीची आठवण करून दिली आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लीम समाजाला अध्यादेश काढून शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने यासंदर्भात कायदा केला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मुस्लीम समाजावर घोर अन्याय होत आहे. आरक्षण मिळत नसल्याने मुस्लीम समाजात प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे, असे शेख यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मुस्लीम आरक्षणाची मागणी समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आहे. समाजातील सुमारे ५० पोटजातींना आरक्षणाचा फायदा होईल. आम्हाला आशा आहे की, सरकार आम्हाला योग्य आरक्षण देईल, असा विश्वासही रईस शेख यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या ११.५ टक्के आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोग आणि न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा समितीने मुस्लीम समाजाचे आर्थिक-शैक्षणिक मागासलेपण आकडेवारीसह सिद्ध केलेले आहे. २००९ मध्ये राज्यातील आघाडी सरकाने डॉ. मेहमूदुर रहमान समितीची स्थापना केली होती. मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस या समितीने केलेली होती, याकडे रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे.