महाराष्ट्र

आता सर्वांना मिळणार आरोग्य विमा, १ जुलैपासून नवी योजना लागू; राज्य सरकारचा निर्णय

नव्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना आता दीड लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांचा विमा कव्हर मिळेल. गरीबांसाठी २०१२ मध्ये ही योजना लाँच करण्यात आली होती. त्यानंतर आता १२ वर्षांनी या योजनेत बदल करून ही योजना सर्वासाठी लागू करण्यात येत आहे.

Sagar Sirsat

मुंबई : आता राज्यातील नवी आरोग्य विमा योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना  (MJPJAY) सर्वांसाठी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने या योजनेचा वार्षिक प्रीमियम ६० टक्क्यांनी वाढवून तो ३,००० कोटी रुपयांहून अधिक केला आहे. ही नवी योजना १ जुलैपासून लागू होणार आहे.

नव्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांना आता दीड लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांचा विमा कव्हर मिळेल. गरीबांसाठी २०१२ मध्ये ही योजना लाँच करण्यात आली होती. त्यानंतर आता १२ वर्षांनी या योजनेत बदल करून ही योजना सर्वासाठी लागू करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने नुकतीच निविदा प्रक्रिया निकाली काढली असून, यासाठी युनायटेड इंडिया ॲश्युरन्सची निवड करण्यात आली आहे.

उत्पन्नाची मर्यादा नाही

नवी योजना लागू होण्याआधी विमाधारकांना याचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड आणि एक लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. मात्र, आता सरकारने हे कागदपत्र जमा करणे गरजेचे नसून सर्व नागरिकांसाठी समान योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. या योजनेंतर्गत १,००० रुग्णालये होती, ती आता वाढवून १,९०० करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जूनमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील विमा रक्कम वाढवून ती ५ लाखांची करण्याची घोषणा केली होती, पण ती अंमलात आणली नव्हती.

AI समिटमध्ये मोठी नाचक्की! चिनी रोबोटला स्वतः डेव्हलप केल्याचं सांगितलं; 'तात्काळ एक्स्पो स्थळ सोडा' - गलगोटिया विद्यापीठाला आदेश

मोठी बातमी! EC कडून राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा: महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७ जागा, १६ मार्चला मतदान

Thane : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहनचालकांना दिलासा; साकेत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी अखेर खुला

Mumbai : स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समितीसाठी आज अर्ज दाखल होणार

Mumbai : रस्ते खड्ड्यात घालणाऱ्या कंत्राटदारांना ३७ कोटींचा दंड; वसुली केवळ १६ कोटींची