महाराष्ट्र

‘त्या’ तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणी संजय राठोड यांना दिलासा; FIR दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली

पुण्यात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून झालेल्या तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणी माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने अखेर निकाली काढली.

Swapnil S

मुंबई : पुण्यात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून झालेल्या तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणी माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने अखेर निकाली काढली. राज्य सरकार, याचिकाकर्त्या आणि त्या तरुणीच्या पालकांच्या विनंतीनंतर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. यामुळे संजय राठोड यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पुण्यात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून पडून झालेल्या तरुणीच्या मृत्यूप्रकरणी माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी चार वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल करून प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी ही तरुणी मद्याच्या नशेत घराच्या गच्चीत फिरत होती. त्यावेळी गच्चीवरून पडून तिचा मृत्यू झाला. डोक्याला दुखापत झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट झाल्याचे खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले.

हे प्रकरण पुढे नेऊ नये

तरुणीच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणामुळे आपल्या कुटुंबाची खूप बदनामी झाली आहे. त्यामुळे, हे प्रकरण पुढे नेऊ नये अशी विनंती खंडपीठाला केली, तर याचिकाकर्त्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्या वतीनेही याचिका निकाली काढण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

Maharashtra Budget 2026 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर; वाचा सर्व महत्त्वाच्या घोषणा एकाच क्लिकवर

क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर! पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, जाणून घ्या वेळापत्रक

राज्याचा आर्थिक विकासदर वाढीचा वेग सर्वात कमी; ४ मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांमध्ये महाराष्ट्र मागेच

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठी; राज्यावरील थकीत कर्जे GSDPच्या १८.३ टक्के

निर्यातदारांच्या डोक्यावर ‘अधिभारा’चा भार; प. आशियातील संघर्षाचा परिणाम, सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी