मुंबई : राजकिय आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील आजी माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या खटल्यामुळे अडचणीत असलेल्या माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विद्यमान जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विकास ठाकरे आणि समीर दत्ता मेघे यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला. त्याच्या विरोधातील दाखल गुन्हे मागे घेण्यास मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला परवानगी दिली.
आजी माजी खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींविरोधात फौजदारी खटले दाखल असून या खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी घेण्यात यावी तसेच खटल्यात दोषी ठरलेल्या राजकिय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली.
नागपूर शहर पोलीस ठाण्यात नोटबंदीच्या काळात नागपूर येथील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर या नेतेमंडळींच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. पोलिसांनी याप्रकरणी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची परवानगी मागत राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दखल केली होती.