मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्याच्या संरक्षित क्षेत्रात पशुबळीच्या जुन्या प्रथेला घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पारंपरिक प्रथेला हायकोर्टाने दिलासा दिला. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एफ.पी. पुनावाला यांच्या खंडपीठाने विशाळगडावर पारंपरिक धार्मिक पद्धतीने १७ जून ते २१ जून हे चार दिवस पशुबळी (कुर्बानी) देण्यास परवानगी दिली.
पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय उपसंचालकांनी दिलेल्या विशाळगडावरील पशुबळी प्रथा बंद करण्याच्या आदेशाविरोधात विशाळगडचे हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दर्गा ट्रस्टच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी याचिका दखल केली आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पशुबळी देण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दर्गा ट्रस्टच्या वतीने ॲड. तळेकर यांनी दाखल केला.
या अर्जावर न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एफ. पी. पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ॲड. तळेकर यांनी विशाळगड किल्ल्याच्या परिसरातील दर्गा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तू म्हणून ओळखली जात आहे. अकराव्या शतकात हा दर्गा बांधण्यात आला. या ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लिम असे दोन्ही धर्माचे बांधव भेट देतात. मशीद आणि मकबरा येथे आजही हिंदू व मुस्लिम बांधवांमार्फत सन्मानाने पूजा केली जाते. दर्ग्यात पशुबळी देणे ही अविभाज्य प्रथा असून, सार्वजनिक ठिकाणी नव्हे, तर खासगी जागेवर या प्रथेचे पालन केले जात आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी या प्रथेवर बंदी
प्राचीन काळी कोंबड्या, मेंढ्या, बकऱ्यांचा बळी देऊन गोरगरीबांना अन्नदान करण्याच्या हेतूने सुरू झालेली प्रथा कालांतराने धार्मिक प्रथा बनली आहे; मात्र उजव्या विचारसरणीच्या संघटना तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी या प्रथेवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला गेला आहे. याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच प्रथेवरील घालण्यात आलेली बंदी १७ ते २१ जून दरम्यान विशाळगडावर चालणाऱ्या उत्सवाच्या वेळी बंदी उठवावी, अशी विनंती केली. ही विनंती मान्य करत खंडपीठाने चार दिवस कुर्बानीला परवानगी दिली.