पुणे : पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेची पोटनिवडणूक लवकरात लवकर घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
पुण्याची पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील आणि या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने व्यक्त केली. केंद्र सरकारने त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवल्याने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. हा निर्णय चुकीचा व अवैध आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोरे यांच्यामार्फत केली. त्यांची हीच याचिका निकाली काढत रिक्त झालेल्या जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
न्या. जी.एस. पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे २०२४ मध्ये होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता निवडून आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ फक्त ३ ते ४ महिन्यांचा असणार आहे.
‘मणिपूरसारख्या राज्यात अशांततेचे वातावरण आहे, तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका अजिबात समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही’, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने मांडले. तसेच पुणे लोकसभा मतदारसंघ रिक्त झाल्यापासून देशभरात कुठे-कुठे पोटनिवडणुका झाल्या, त्याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्यास याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले.
जनतेला लोकप्रतिनिधी हवाच
मतदारसंघातील जनतेला लोकप्रतिनिधीशिवाय दीर्घकाळ ठेवणे, ही बाब असंवैधानिक आहे. संसदीय लोकशाहीत राज्यकारभार हा केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत केला जाऊ शकतो. लोकप्रतिनिधी मरण पावल्यास अन्यांची नियुक्ती तेथे केली जावी. जनतेला दीर्घकाळ लोकप्रतिनिधीशिवाय ठेवता येणार नाही. ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे आणि घटनात्मक रचनेचा मूलभूत विपर्यास आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले.