मुंबई : ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ असे म्हणत संत तुकारामांनी वृक्षवल्लींचे महत्त्व साऱ्या जगाला कित्येक वर्षापूर्वी कथन केले होते. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेत झाडांची लागवड करणे काळाची गरज आहे, मात्र काही जण विनापरवाना वृक्षतोड करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून बदलत्या हवामानाला प्रचंड होणारी वृक्षतोडही कारणीभूत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने बेकायदा वृक्षतोड करणाऱ्यास आता ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरित आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहेत. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी ‘वृक्षतोड अधिनियम १९६४’अन्वये १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो, मात्र हा दंड कमी असल्याने अवैध वृक्षतोडीला आळा घालणे अद्याप शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आता अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, अशी घोषणा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली होती. अखेर बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

वृक्षतोडीचे साहित्य जप्त करणार

बेकायदा वृक्षतोड केल्याचे निदर्शनास आल्यास ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच वृक्षतोड करण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४’मधील कलम ४ मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.