धर्मेश ठक्कर/मुंबई : निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेल्या सुमारे २० राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या करदात्यांना आयकर विभागाने ५ हजारहून अधिक नोटिसा पाठवल्या आहेत. काही व्यक्ती आणि कंपन्यांनी २०२१-२२ मध्ये दिलेल्या या देणग्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या असून आयकर विभागाला मनी लाँड्रिंगचा संशय आहे.

गेल्या वर्षीही आयकर विभागाने अशाच नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यामुळे अनेकांनी व्याजासह दंड आणि कर भरणा केला होता. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचीही आयकर विभाग करचोरी आणि मनी लाँड्रिंगसाठी छाननी करत आहे. काही जणांना मान्यता नसलेल्या पक्षांनी देणग्या रोख स्वरूपात परत केल्याचा संशय असल्याचे वरिष्ठ आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने राजकीय पक्ष आणि धर्मादाय ट्रस्टने दाखल केलेल्या आयटीआर-७ नियमात बदल केल्यानंतर घोषित मिळकतीला छेद देणाऱ्या अनियमित देणग्या आढळून आल्या आहेत. करदात्यांनी कधीही निवडणूक न लढवलेल्या राजकीय पक्षांना घोषित उत्पन्नाच्या ८० टक्केपर्यंत देणग्या दिल्याची अनेक प्रकरणे तपासणीत उघडकीस आली आहेत. राजकीय देणग्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कर विभागाने ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सर्व करदात्यांना राजकीय पक्षांना केलेल्या योगदानाचा अतिरिक्त तपशील देणे बंधनकारक केले आहे.