मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारा आणि पुढील सभेला उपस्थित राहा, असे आवाहन काँग्रेसचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आमदार सतेज पाटील यांनी मंगळवारी विरोधकांना केले. गोकुळमधील बहुमतासाठी कायदा बदलण्याची किंवा शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ फिरवण्याची चर्चा होत असेल तर निवडणुका घ्यायचाच कशाला, असा उद्विग्न सवाल करून सत्ताधाऱ्यांच्या याखेळीलाही त्यांनी विरोध केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील महत्वाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाची निवडणूक गेल्या महिन्यात पार पडली. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागा मिळाल्या. तर महायुतीला १२ जागा जिंकता आल्या. मात्र, निकाल लागूनही गोकुळला अद्याप नवा अध्यक्ष मिळालेला नाही. अध्यक्ष निवडीसाठी आयोजित केलेली नवनियुक्त संचालकांची बैठक गणपूर्ती अभावी तहकूब करण्यात आली. गोकुळमधील सत्तास्थापनेचा पेच आता न्यायालयात गेला आहे.
'गोकुळ'वर नियंत्रणासाठी राजकीय खटाटोप
'गोकुळ'च्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या पॅनेलने विजय मिळवला असला, तरी हा निकाल बदलण्यासाठी आणि निवडून आलेल्या पॅनेलला कार्यभार स्वीकारण्यापासून रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सतेज पाटील यांनी केला आहे. दूध उत्पादकांच्या जनादेशाला बगल देण्यासाठीच हे सर्व सुरू असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. गोकुळची उलाढाल वार्षिक ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ही संस्था सुमारे ५ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी जोडलेली आहे, कोल्हापूर आणि आसपासच्या सुमारे १,८०० गावांमधील ८,००० हून अधिक प्राथमिक दूध सोसायट्यांच्या माध्यमातून हे नेटवर्क चालते, कोल्हापूरसह मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर भागांतही गोकुळचे दूध वितरण पसरले आहे. संस्थेची हीच अफाट आर्थिक ताकद आणि तळागाळातील मजबूत जाळे यामुळेच त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राजकीय खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप पाटलांनी केला आहे.
निवडणूक कशाला?
सतेज पाटील यांनी मंगळवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून विरोधकांना पराभव मान्य करण्याचे आवाहन केले आहे. गोकुळची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी शासन नियुक्त संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी सरकारकडून सहकार कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. जनतेचा कौल तांत्रिक कारणांनी रोखला जाणार असेल, तर मतदानाचा अर्थ काय उरतो, बहुमतासाठी कायद्यात बदल करण्याची किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ फिरविण्याची चर्चा सुरू असेल, तर निवडणुका घेण्याचे नाटक कशाला? असा सवाल केला.