कोल्हापूर महानगरपालिका 
महाराष्ट्र

कोल्हापूरमध्ये भाजपकडे प्रबळ संधी; महापालिकेत महापौरपद ओबीसी पुरुषांसाठी आरक्षित

कोल्हापूर महापालिकेसाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, ओबीसी पुरुष प्रवर्गासाठी आरक्षण असल्याने महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Krantee V. Kale

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेसाठी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून, ओबीसी पुरुष प्रवर्गासाठी आरक्षण असल्याने महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या पाच वर्षे थांबलेली नगरसेवकांची निवडणूक अखेर झाली असून त्यामध्ये महायुतीला बहुमत मिळाले आहे. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला विरोधात बसावे लागणार आहे, असे सध्या चित्र आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापौर कोणत्या पक्षाचा होणार, किती कालावधीसाठी होणार आणि कोणत्या पक्षातील कोणाचे पारडे जड आहे, याची चर्चा महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संभाव्य महापौर उमेदवार विशाल शिराळे (भाजप), रिंकू देसाई (भाजप), अश्किन अजरेकर (शिवसेना), विजय खाडे (भाजप), प्रमोद देसाई (भाजप), कोल्हापूर महानगरपालिकेत महापौरपदाची गेल्या २० वर्षांतील स्थिती अशी आहे.

तीन वेळा सर्वसाधारण पुरुष, तीन वेळा सर्वसाधारण महिला, एक वेळा एससी महिला, एक वेळा ओबीसी महिलेने महापौरपद भूषविले आहे. महापौरपदाचे आरक्षण ठरवताना नियमावलीनुसार गेल्या दोन सभागृहात पडलेल्या आरक्षणांचा विचार केला जातो, असे सूत्रांकडून सांगितले गेले आहे. याप्रमाणे आरक्षण प्रक्रिया राबवल्यास, २०१० ते २०१५ च्या सभागृहात अनुसूचित जाती तसेच सर्वसाधारण महिलेसाठी महापौरपद आरक्षित होते, तर २०१५ ते २०२० च्या सभागृहात नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिला आणि सर्वसाधारण महिलेसाठी महापौरपद ठरवले गेले.

सध्याचे राजकीय वर्तुळ असे संकेत देतात की महायुती महापौर करण्याचा निर्धार ठेवून आहे, त्यामुळे महापौरपदासाठी भाजपला पहिली संधी मिळू शकते. भाजपमधील जुन्या व नव्या नगरसेवकांनी आतापासून नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

Mumbai : मॅनहोल सुरक्षेसाठी 'मॅनहोल रेलगार्ड'; लुकलुकणारे दिवे मॅनहोल दुरुस्तीवेळी महत्त्वपूर्ण ठरणार

फडणवीसांनी मोडला पवारांचा विक्रम; सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पद भूषविणाऱ्यांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी

मेट्रो-५ मार्गिकेच्या कामाला वेग; उल्हासनगर मेट्रो विस्तार ४८ महिन्यांत होणार पूर्ण

आता 'एक रुग्ण, एक नातेवाईक'; रुग्णालयातील ताण आणि वादविवाद टाळणार; अभ्यागत प्रवेशिका प्रणालीकडे महापौरांनी वेधले लक्ष

वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतीचा सामान्यांना फटका