अभिषेक पाठक/मुंबई

‘कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड’चे भारतीय रेल्वेत प्रस्तावित विलीनीकरण अद्याप अनिश्चित आहे. कारण ही संस्था पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची झाल्यानंतरच तिचे एकत्रीकरण केले जाऊ शकते, असे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यात सहभागी असलेल्या राज्यांच्या भागभांडवलाची स्थिती हा मुख्य अडथळा ठरला असून, गोव्याने आपला हिस्सा हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे, कर्नाटकाने बाहेर पडण्याचा पर्याय मागितला आहे, तर महाराष्ट्राने आपल्या भांडवली योगदानाची भरपाईची मागणी केली आहे.

भाजप खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी लोकसभेत विचारलेल्या अतारंकित प्रश्न क्रमांक ४१०४ च्या उत्तरात रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती दिली. १९९० मध्ये ‘केआरसीएल’ची स्थापना झाली होती. यात रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ सरकार हे पाच भागधारक होते.

पायाभूत सुविधांच्या नूतनीकरणाची गरज

सध्या यामध्ये केंद्र सरकारचा सर्वाधिक ६६.७९ टक्के हिस्सा आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचा १४.९१ टक्के, कर्नाटकाचा १०.१७ टक्के, तर गोवा आणि केरळचा प्रत्येकी ४.०७ टक्के हिस्सा आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, ‘केआरसीएल’ची पायाभूत सुविधा तीन दशके जुनी झाली असून, मालमत्तेचे नूतनीकरण आणि पुनर्स्थापना, सुरक्षिततेची कामे आणि क्षमता वाढीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. त्यामुळे मंत्रालयाने भागधारक राज्यांना एकतर त्यांच्या भागभांडवलानुसार आवश्यक भांडवली खर्चात योगदान देण्यास किंवा आपले भागभांडवल रेल्वे मंत्रालयाकडे सोपवण्यास सांगितले.

विलीनीकरणामुळे कोकण रेल्वेचा विकास गतीने

विलीनीकरणामुळे कोकण रेल्वे थेट भारतीय रेल्वेच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकते, ज्यामुळे निधी आणि प्रकल्पांच्या मंजुऱ्या मिळणे सोपे होऊ शकते. तसेच, बहु राज्य मालकी रचनेच्या गुंतागुंती कमी करून संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कसह क्षमता विस्तार, सुरक्षा सुधारणा, मालमत्ता नूतनीकरण आणि दुहेरीकरणाच्या कामांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत होऊ शकते.

महाराष्ट्राला हवी शेअर कॅपिटलची भरपाई

गोव्याने आपले समभाग रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मात्र, महाराष्ट्राने आपल्या शेअर कॅपिटल योगदानाच्या भरपाई मागणी केली आहे, तर कर्नाटकाने 'केआरसीएल'मधून बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्यायांची मागणी केली आहे. सरकारकडून मिळालेल्या उत्तरात महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकच्या मागण्यांवर अद्याप मार्ग निघाल्याचे नमूद केलेले नाही.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)