मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून महायुतीतच वादंग संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना पैसे मिळत असले तरी भविष्यात पैसा द्यायचा कुठून, असा प्रश्न महायुतीच्याच नेत्यांना सतावत आहे. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्याचे पैसे देण्यासाठी सामान्य प्रशासन आणि आदिवासी विभागाचे मिळून ८०० कोटी रुपये वळवल्याने शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट संतप्त झाले आहेत. सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल तर खाते बंद केले तरी चालेल, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत शिरसाट यांनी अर्थखात्यावर टीकास्त्र डागले आहे.

राज्यातील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपयांची मदत जमा होण्यास शनिवारपासून सुरुवात झाल्याने बहिणींच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला असतानाच, महायुती सरकारची मात्र या योजनेला निधी जमवताना चांगलीच दमछाक होत आहे. दोन कोटी लाभार्थींना दरमहा आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारला इतर खात्यांचा निधी वळवावा लागत आहे. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला आहे. दोन्ही विभागांचे अनुक्रमे ४१० कोटी ३० लाख आणि ३३५ कोटी ७० लाख रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आले.

“पैसे वळवण्यात आले असतील तर सामान्य प्रशासन व आदिवासी विभाग बंद करा. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन. फायनान्स डिपार्टमेंट आपली मनमानी चालवत आहे. आपण म्हणू तेच खरे म्हणत आहेत. या खात्याचा कायदेशीर निधी वर्ग करता येत नाही, कट करता येत नाही. फायनान्स डिपार्टमेंटवाले आपले डोके जास्त चालवत असतील तर बरोबर नाही, हे स्पष्टपणे सांगतो. निधी वळता करता येत असेल फायनान्स विभागाने दाखवावे, मी माफी मागतो,” असे शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

निधी वळता करता येत नाही - दानवे

लाडक्या बहिणीचा हप्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले. सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे.‌ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर ३,९६० कोटींपैकी ४१० कोटी ३० लाख तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या ३,४२० कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल ३३५ कोटी ७० लाख रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी खेचले. अशाप्रकारे आदिवासी विभागाच्या वाट्याचे एकूण ७४६ कोटी रुपये पैसे सरकारने खेचून नेले. नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही,” अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.