मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत केवायसी पूर्ण न केलेल्या महिलांना यापुढे लाभ दिला जाणार नाही. मात्र, निकष पूर्ण करत पात्र ठरलेल्या सुमारे १ कोटी ७० लाख महिलांना योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळत राहील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील इतर कोणत्याही राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांना थेट आर्थिक मदत दिली जात नसून ही देशातील सर्वात मोठी महिला कल्याण योजना असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल ८० लाख महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर अपात्र करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी योजनेची वस्तुस्थिती सांगत गोंधळावर पडदा टाकला.
“योजना सुरू करताना महिलांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्व-घोषणापत्राच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. केवायसी मोहीम राबवून विविध विभागांच्या डेटाबेसशी पडताळणी केली. केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांना यापुढे पैसे दिले जाणार नाहीत. मात्र, यापूर्वी त्यांना देण्यात आलेली रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली जाणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाच लाख सरकारी कर्मचारी लाभार्थी
आयकर विभाग, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन पोर्टल, चारचाकी वाहन मालकीची माहिती, शिधापत्रिका आदी नोंदींची तुलना करण्यात आली. या प्रक्रियेत सुमारे पाच लाख सरकारी कर्मचारी लाभ घेत असल्याचे आढळले. याशिवाय तर १४ हजार पुरुष लाभार्थी ठरल्याचे समोर आले. तसेच जवळपास दहा लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे निदर्शनास आले, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.