प्रतिनिधी/ मुंबई

राज्य सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच राजकीय स्वार्थापोटी मतदारांना दाविण्यात आलेले आमिष आहे, सर्व सामान्य पैशांचा अपव्यय असून, योजनेला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी ६ ऑगस्टला निश्चित केली; मात्र योजनेला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला.

राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला आक्षेप घेत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंट नावीद मुल्ला यांनी ॲड. ओवेस पेचकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ही योजना रद्द करण्याबरोबरच तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.

ॲड. ओवेस पेचकर यांनी ही याचिका शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत महिलांना १४ ऑगस्टपासून दरमहा १५०० रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. या योजनेचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी विनंती केली.

याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यक्ता काय? अशी विचारणा करत याचिका सूचीबद्ध असलेल्या तारखेला ६ ऑगस्टला सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले; मात्र योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकेत राज्य सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने न्यायालय याचिकेवर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘काय’ म्हटले आहे याचिकेत

> राज्य सरकार करदात्यांच्या पैशांचा स्वतःचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करीत आहे.

> राज्यात उद्योगधंद्यांना अनुकूल वातावरण व रोजगाराच्या संधी निर्माण न करता या योजना म्हणजे तरुणांना फुकटचा पैसे देऊन रोजगाराच्या बाबतीत कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे.

> केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने अतार्किक योजनांचे सुरू ठेवल्यास नजीकच्या वर्षांत सरकारी तिजोरीत खडखडाट असेल.

योजनेवर ४६ हजार कोटींची उधळपट्टी

राज्यावर ७.८ लाख कोटी रुपयांचा आधिच कर्जाचा बोजा आहे. हो बोजा विचारात धेऊन वित्त विभागाने या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च टाळण्याची शिफारस केली होती; मात्र राज्य सरकारने या शिफारसीचा विचार न करता केवळ राजकीय हेतूने मतदारांना खुश करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण अशा योजनांवर अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखीन तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.