मुंबई : विधानमंडळात दिलेली कोणतीही आश्वासने ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील, असे संसदीय कार्य विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे सार्वजनिक कामांना गती आणि विधीमंडळ कामकाजाबाबत विश्वासार्हता वाढण्यासाठी सकारात्मक ठरेल, असा विश्वास विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने हवेत विरल्याची अनेक उदाहरणे दिली जातात.
मंत्र्यांनी विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने ही केवळ राजकीय घोषणा नसून, शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे.
आपली जबाबदारी लक्षात घेत यासाठी राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा समिती नेमली जाणार आहे. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाच्या फायली धूळ खात असल्याचे चित्र आश्वासन समितीसमोर आले होते. संसदीय कार्य विभागाने याबाबत परिपत्रक काढत विधिमंडळाची मंत्र्यांनी विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने ही केवळ राजकीय घोषणा नसून, शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे याचे उदाहरण दिले आहे.
स्वतंत्र आश्वासनांची नोंदविभागांनी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवून सर्व प्रलंबित आश्वासनांची नोंद ठेवायची आहे. ती दर महिन्याच्या १ व १५ तारखेला अद्ययावत करावी, तसेच संसदीय कार्य विभाग आणि विधानमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या माहितीशी ती पडताळून एकसारखी ठेवावी, असे निर्देश दिले आहेत.