भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखविल्याप्रकरणी 'लोकशाही मराठी' या वृत्तवाहिनीवर यापूर्वी बंदीची कारवाई झाली होती. आज (ता. ९) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या वाहिनीचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी, काही कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे माहिती प्रसारण खात्याने त्यासंदर्भात वाहिनीला नोटीस बजावली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 

'कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज' -

"सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तसेच आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतरच चॅनलचं प्रसारण सुरू होतं. पण काही कागदपत्रांच्या त्रुटींकडे बोट दाखवत यावेळेस ३० दिवसांची परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या ४ महिन्यात अचानकपणे संस्थेशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी मंत्रालयाकडून झाली, ज्याची आम्ही वेळोवेळी पूर्ततादेखील केली आहे. १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला आम्ही उत्तर दिले होते. तसेच,१४ डिसेंबर २०२३ ला प्रत्यक्ष हजर राहून आपली बाजू मांडत मंत्रालयाने सांगितलेल्या कागदपत्रांना वेळ देखील मागितला होता. मात्र ९ जानेवारी रोजी संध्याकाळी अचानकपणे आलेल्या या बंदी आदेशाने आम्हीही चकित झालो आहोत. सप्टेंबर महिन्यात किरिट सोमय्या प्रकरणी ७२ तासांच्या बंदीचे आदेश देण्यात आले होते, त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि २४ तासांच्या आत आमच्या बाजूने निकाल लागला होता हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. यावेळेस प्रसारण बंदीचे कारण वेगळे असले, तरी आम्ही पुन्हा एकदा कायदेशीर मार्गाने लढा लढणार आहोत. तडकाफडकी कारवाईविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. न्यायालयाकडून न्याय मिळेल, अशी आम्हाला खात्री आहे," असे लोकशाही मराठीने एका निवेदनाद्वारे सांगितले.