मुंबई : राज्यातील दुष्काळी स्थितीत पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या पाण्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केले आहे. त्यानुसार येत्या १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी दिली. या पाणीकपातीच्या निर्णयाचा फटका रब्बी हंगामाला बसणार आहे.
धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित ठेवले जाईल. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवला जाईल. अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर केला जाईल.
राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून १० टक्के पाणीकपात लागू करावी. पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. याशिवाय सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागा, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उद्योगांसाठी ३० टक्के पाणी पुनर्वापर बंधनकारक
औद्योगिक क्षेत्रातील वापरासाठी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस तसेच जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालतील. दोषींवर कारवाई करून बेकायदेशीर पंप आणि साहित्य जप्त केले जाणार आहे.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री
शेती आणि सिंचनाचे नियोजन
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी वाटप होईल. प्रथम रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना, त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना तसेच पाणी शिल्लक राहिल्यास बारमाही पिकांना मंजुरी दिली जाईल. पाणी बचत करणाऱ्या सिंचन पद्धतींवर भर दिला जाईल.